एनीमिया मुक्त भारत अभियान को नई गति, डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च; राज्यों को किया गया सम्मानित
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने देश में एनीमिया की रोकथाम और उपचार के प्रयासों को मजबूत करने के लिए एनीमिया मुक्त भारत अभियान (AMB) को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 12 और 13 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 160 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
कार्यशाला के दौरान एनीमिया मुक्त भारत अभियान के नए डिजिटल प्लेटफॉर्म और एप्लिकेशन को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य स्क्रीनिंग के दौरान एनीमिया से प्रभावित पाए गए लाभार्थियों की डिजिटल निगरानी, उपचार और फॉलो-अप को बेहतर बनाना है।
7×7×7 रणनीति पर जोर
संशोधित एनीमिया मुक्त भारत अभियान अब केवल आयरन सप्लीमेंट और रोकथाम तक सीमित नहीं रहेगा। नई रणनीति में जांच, केस आधारित उपचार, उपचार का पालन, पौष्टिक एवं विविध आहार और डिजिटल ट्रैकिंग को प्रमुखता दी गई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, अभियान पुराने 6×6×6 मॉडल से 7×7×7 दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन, जनभागीदारी और परिणामों को और मजबूत करना है।
डिजिटल प्लेटफॉर्म से मरीजों की होगी निगरानी
नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए स्क्रीनिंग में एनीमिया से पीड़ित पाए गए लोगों को ट्रैक किया जा सकेगा। इसमें उपचार की स्थिति, दवाओं के सेवन और अनुपालन की निगरानी के साथ समय पर फॉलो-अप सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा।
प्लेटफॉर्म से ऐसे क्षेत्रों की पहचान करने में भी मदद मिलेगी, जहां अतिरिक्त हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर कार्यक्रम की समीक्षा और सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।
तीन महीने बाद दोबारा जांच पर जोर
विशेषज्ञों ने एनीमिया के प्रभावी उपचार के लिए समय पर जांच, एनीमिया की गंभीरता और कारण के अनुसार उपचार तथा तीन महीने बाद दोबारा जांच पर जोर दिया। साथ ही आयरन से भरपूर संतुलित और विविध आहार को भी उपचार का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मान
राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान एनीमिया मुक्त भारत अभियान को बेहतर तरीके से लागू करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नई सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) सामग्री भी जारी की गई।
कार्यशाला में एनीमिया स्क्रीनिंग, डिजिटल एप्लिकेशन, डेटा विश्लेषण, कृमिनाशक कार्यक्रम, उपचार अनुपालन और आयरन की आपूर्ति जैसे विषयों पर तकनीकी चर्चा हुई। राज्यों ने अपने जमीनी अनुभव और स्थानीय स्तर पर किए गए नवाचार भी साझा किए।
बहुक्षेत्रीय सहयोग से एनीमिया पर काबू
स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनीमिया की चुनौती से निपटने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों, स्वास्थ्यकर्मियों, समुदायों, शैक्षणिक एवं शोध संस्थानों और अन्य भागीदारों के बीच बेहतर समन्वय की जरूरत बताई है।
सरकार का लक्ष्य डिजिटल निगरानी, बेहतर जांच, समय पर उपचार, पोषण और जनभागीदारी को एक साथ जोड़कर एनीमिया मुक्त भारत अभियान को और प्रभावी बनाना है।
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