The Bharatiya Janata Party (BJP) national leadership has appointed sitting MLA Abhishek Debroy as the new President of the BJP Tripura Pradesh unit with immediate effect. Debroy succeeds Rajya Sabha MP Rajib Bhattacharjee, who served as the state party president from 2022 to 2026. According to an official notification issued on May 28, 2026, by BJP National General Secretary Arun Singh, the appointment was finalized by BJP National President Nitin Nabin.

Congratulating the newly appointed chief, Tripura Chief Minister Dr. Manik Saha expressed confidence that under Debroy’s dynamic leadership and organisational vision.

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों को व्यावसायिक दुकानों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग पांच शिमला, ठियोग, नारकंडा, कुमारसैन, रामपुर बुशहर पर स्थित उन सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और बिलबोर्डों को हटाए, जो किसी निजी परिसर में नहीं हैं। कोर्ट ने कहा है कि व्यावसायिक संचालकों का यह कत्र्तव्य है कि वे अपने व्यवसाय के संचालन के लिए उपयुक्त स्थान खोजें और राष्ट्रीय राजमार्गो के संचालन में बाधा उत्पन्न न करें। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह उक्त मार्ग पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में प्रकाश व्यवस्था, ट्रकों के लिए पार्किंग सुविधाओं का निर्माण, निगरानी, गश्त और अवैध पार्किंग, अतिक्रमण, नए ढाबों, भोजनालयों आदि पर प्रतिबंध और उन्हें हटाने जैसे मुद्दे पर उचित कार्रवाई करे। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक, शिमला को आदेश दिए हैं कि वह एसएचओ ढली के माध्यम से यह सुनिश्चित करें कि इस मार्ग पर नियमित गश्त हो और पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाए।

कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि वह यह सुनिश्चित करे कि पर्यटन सीजन में, राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित वन और भूमि का व्यावसायिक उपयोग करने वाले बस ऑपरेटरों, टैक्सी ऑपरेटरों और अन्य सभी प्रतिष्ठानों द्वारा पर्यटकों को परेशान न किया जाए। याचिकाकर्ता का कहना था कि पहले एक हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि ऐसे अनेकों ट्रक व टैक्सी ऑपरेटर इत्यादि राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग कर रहे हैं और यातायात में असुविधा पैदा कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि यह पुलिस अधीक्षक शिमला का यह कत्र्तव्य है कि संबंधित पुलिस कर्मी बिना किसी हस्तक्षेप के कार्रवाई सुनिश्चित करें।

चेतावनी जारी

कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाती है, तो यह न्यायालय कत्र्तव्य निर्वाह में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई सहित कठोर कदम उठाएगा। कोर्ट ने शिमला स्थित उप.मंडल मजिस्ट्रेट (शहरी) और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (कानून व्यवस्था) को भी उक्त आदेश की अनुपालना को सुनिश्चित करने के आदेश दिए।

नाव प्रक्रिया के लिए जिलेभर में 524 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बताया कि मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद 28 मई को ही वार्ड सदस्य, उपप्रधान और प्रधान पदों की मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। उन्होंने सभी मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान में बढ़-चढक़र भाग लेने की अपील की।

विकास खंड धर्मपुर: धर्मपुर की 9 ग्राम पंचायतों में 11,709 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें 5,993 पुरुष तथा 5,716 महिला मतदाता हैं। यहां कुल 57 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

विकास खंड कंडाघाट: कंडाघाट की 10 पंचायतों में 11,028 मतदाता हैं, जिनमें 5,639 पुरुष और 5,389 महिला मतदाता शामिल हैं। यहां 52 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।

विकास खंड कुनिहार: कुलिहार की 19 पंचायतों में 24,848 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 12,582 पुरुष तथा 12,266 महिला मतदाता हैं। कुनिहार में 107 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

विकास खंड नालागढ़: नालागढ़ की 26 पंचायतों में 41,689 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें 21,407 पुरुष तथा 20,282 महिला मतदाता हैं। यहां 178 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।

विकास खंड पट्टा: पट्टा की 9 पंचायतों में 13,978 मतदाता हैं, जिनमें 7,122 पुरुष तथा 6,856 महिला मतदाता शामिल हैं। पट्टा में कुल 55 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।

विकास खंड सोलन: सोलन की 13 पंचायतों में 16,492 मतदाता मतदान करेंगे। इनमें 8,276 पुरुष तथा 8,216 महिला मतदाता हैं। यहां 75 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।

Census Commissioner, along with former IAS officer Durga Shankar Mishra, former IPS officer Balaji Srivastava and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary (Foreigners-I) in Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee.

Prime Minister Narendra Modi in his Independence Day speech from Red Fort last year had announced about the High-Level Committee on Demographic Change. 

Mr Shah said that infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change which poses a very significant challenge to the present and future of any nation.

He said demographic Change is a serious issue linked not only to sovereignty but also to national security, law and order, profound changes in social structure and the preservation of tribal society. The Home Minister said, the committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shifts at the levels of religious and social communities and present a planned and time-bound solution for the same.