Mr Singh, in his article, reflected on the country’s journey under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. The Minister highlighted the country’s journey as a People-First Republic, where democracy is not only ‘of the people’ and ‘by the people’, but also steadfastly ‘for the people’. 

Around 2,500 artists representing different states and dressed in colourful attire showcased India’s rich cultural diversity through folk and classical forms. The theme of today’s Republic Parade was “Swatantrata Ka Mantra – Vande Mataram,” reflecting the song’s journey from the freedom movement to a symbol of national unity. 

जेईई मेन्स की परीक्षा देने आए छात्र प्रियांशु नेगी (किन्नौर), सुजल नेगी (किन्नौर), प्रत्यूश ठाकुर (मंडी), स्नेहा मिश्रा (शिमला) का कहना है कि उन्होंने महीनों की कड़ी मेहनत से जेईई की तैयारी की थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा जैसे हालातों के कारण वे परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच पाए। कई छात्रों ने सुबह ही घर से निकलने की कोशिश की, लेकिन बर्फ और फिसलन के कारण रास्ते में ही लौटना पड़ा। वहीं, बसें और टैक्सियां भी बर्फबारी के चलते नहीं चल सकीं। छात्रों का कहना है कि जेईई जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा में एक मौका पूरे करियर की दिशा तय करता है। प्राकृतिक आपदा के कारण परीक्षा से वंचित होना उनके भविष्य के साथ अन्याय है। इन छात्रों ने उम्मीद जताई है कि एनटीए मानवीय और न्यायसंगत फैसला लेगी।

री-एग्जाम की बनाएं पॉलिसी

छात्रों और अभिभावकों का कहना है कि उनकी कोई गलती नहीं थी। पहाड़ी राज्य में मौसम की गंभीरता को देखते हुए परीक्षा आयोजक एजेंसी को विशेष व्यवस्था या वैकल्पिक तिथि की घोषणा करनी चाहिए। छात्रों ने मांग की है कि बर्फबारी से प्रभावित छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा करवाई जाए। छात्रों का कहना है कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों में जनवरी महीने में बर्फबारी आम है। ऐसे में परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाए, मौसम प्रभावित छात्रों के लिए री-एग्जाम पॉलिसी बनाई जाए और विशेष परिस्थितियों में राहत प्रावधान लागू किए जाएं।

यह वितरण एपीएलए बीपीएलए अंत्योदय अन्न योजना तथा प्राथमिक गृहस्थियां योजना के तहत किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नवम्बर 2025 तथा दिसंबर 2025 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 84990 क्विंटल आटा, 54493 क्विंटल चावल, 10915 क्विंटल दालें, 8162 क्विंटल चीनी, 981639 लीटर खाद्य तेल तथा 4018.41 क्विंटल नमक वितरित किया गया। जिला मंडी में खाद्य आपूर्ति निगम के 19 गोदामों के माध्यम से 855 उचित मूल्य की दुकानों से सरकारी राशन का वितरण होता है। इस दौरान आटा, चावल, दालें, चीनी, तेल एवं नमक का वितरण किया जा रहा है। उचित मूल्य दुकानों द्वारा 323950 राशन कार्ड धारकों को राशन वितरित किया जा रहा है।

निरीक्षण में पाई अनियमितताएं, वसूला जुर्माना

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा नवम्बर 2025 से दिसंबर 2025 के दौरान विभिन्न नियंत्रण आदेशों के तहत कुल 1039 निरीक्षण किए गए। निरीक्षणों के दौरान पाई गई अनियमितताओं पर इस अवधि में कुल 10400 रुपये का जुर्माना वसूला गया। उन्होंने खाद्यान्नों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमित निरीक्षण एवं नमूने लेने के निर्देश भी दिए।

मंडी में राशन वितरण को खुलेंगी नई दुकानें

मंडी डीसी अर्पूव देवगन ने बताया कि राशन का वितरण सही से हो और उचित मुल्य की दुकानों पर लोगों को ज्यादा इंतजार ना करना पड़े इसके लिए कुछ नई दुकाने खोली जाएंगी।

बर्फबारी के बाद अब अन्य राज्यों से पर्यटकों ने शिमला का रुख करना शुरू कर दिया है। बर्फबारी के बाद अब पर्यटकों में शिमला पहुंचने की होड़ सी लग गई है। शुक्रवार को हुई बर्फबारी के बाद शनिवार को शिमला के एंट्री प्वाइंट पर पर्यटक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। इस वीकेंड पर तीन छुट्टियों का पैकेज है। जिसमें भारी संख्या में पर्यटक शिमला का रुख कर रहे हैं। पर्यटक कालका-शिमला हेरिटेज ट्रैक से टॉय ट्रेन में सफर कर शिमला पहुंच रहे हैं। शनिवार को ट्रेन के शिमला पहुंचते ही पर्यटक हर तरफ बर्फ देखकर उत्साहित हो उठे। जिसका वीडियो खूब वायरल हो रही है। सैलानी ट्रेन से उतरते ही बर्फ में मस्ती करने लगे।

बर्फबारी के बाद इस वीकेंड शिमला एक बार फिर पर्यटकों से पैक हो गई है। चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सहित पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में सैलानी शिमला पहुंच रहे हैं। शनिवार को पर्यटक रिज, माल रोड और अन्य पर्यटक स्थलों पर मौज-मस्ती करते नजर आए। दिन के समय रिज पर जमी बर्फ में पर्यटक खेलते और फोटो खीचवाते नजर आए। पर्यटकों की भारी संख्या में पहुंचने से पर्यटन कारोबारी के चेहरे खिल उठे है। बर्फबारी के बाद अचानक बढ़ी भीड़ से होटल बुकिंग में इजाफा हुआ है। शहर के होटलों में ऑक्यूपेंसी 60 से 65 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

होटलों में ऑक्यूपेंसी बढ़ी

होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष प्रिंस कुकरेजा ने बताया कि बीते दो हफ्तों से होटल पूरी तरह खाली चल रहे हैं। इस वीकेंड पर पर्यटकों के आने से होटलों में ऑक्यूपेंसी बढ़ी है। शुक्रवार को हुई बर्फबारी के बाद अब शिमला में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। शुक्रवार को 60 से 65 के प्रतिशत ऑक्यूपेंसी रही और आने वाले दिनों में ऑक्यूपेंसी और बढऩे की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि बर्फबारी के बाद शिमला में अब आक्यूपेंसी बढऩी शुरू हो गई है। वहीं दूसरी ओर से एडवांस बुकिंग में भी अचानक उछाल आया है।

रात को नादौन में रुकने के बाद सुबह वह परागपुर में होंगे और इसके बाद शिमला लौट आएंगे, क्योंकि गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह ऐतिहासिक रिज मैदान पर है। कांगड़ा के लिए शिमला से रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के 56वें पूर्ण राज्यत्व दिवस के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ण राज्यत्व दिवस हिमाचल प्रदेश की गौरवशाली यात्रा, ऐतिहासिक संघर्षों और जन एकजुटता का जीवंत प्रतीक है। यह दिवस हमें अपने स्वर्णिम अतीत से प्रेरणा लेने तथा प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य के लिए नए संकल्प अपनाने का अवसर प्रदान करता है। मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दूरदर्शी नेतृत्व का सम्मान व्यक्त करते हुए ‘हिमाचल के शिल्पकार’ डॉ. वाईएस परमार सहित उन सभी महान विभूतियों को याद किया, जिनकी दूरदृष्टि, त्याग और अथक प्रयासों से प्रदेश ने देशभर में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे ‘हरित एवं समृद्ध हिमाचल’ के निर्माण में सक्रिय सहभागिता निभाएं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जनसहयोग, पारदर्शी प्रशासन और जनकल्याणकारी नीतियों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा और राष्ट्र निर्माण में सशक्त योगदान देगा।

मुख्यमंत्री ने किया याद इंदिरा गांधी का योगदान

मुख्यमंत्री ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अविस्मरणीय योगदान को भी स्मरण करते हुए कहा कि 25 जनवरी, 1971 को शिमला के ऐतिहासिक रिज पर भारी हिमपात के बीच हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की घोषणा प्रदेश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। प्रदेश के भविष्य की दिशा पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार मिशन मोड में कार्य करते हुए प्रदेश की आर्थिक संरचना को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को पूर्णत: आत्मनिर्भर राज्य बनाने का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किया गया है तथा दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रदेश को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में ठोस एवं परिणामोन्मुखी कदम उठाए जा रहे हैं।

Appointment letters were distributed to 300 selected candidates from organisations including CRPF, Border Security Force, Indo-Tibetan Border Police, Sashastra Seema Bal, Assam Rifles, Bank of Baroda, Union Bank of India, Employees’ Provident Fund Organisation, and IIGM. These newly appointed youth, selected from various parts of the country, will join different Ministries and Departments of the Government of India and contribute towards strengthening governance and improving public service delivery.

In a social media post, the Embassy of India in Ethiopia said that the meeting was an excellent dialogue on ongoing collaboration, ways to further deepen India-Africa partnership. It added that discussions focused on strengthening cooperation within the framework of the India-Africa Forum Summit, guided by the spirit of South-South cooperation. The discussion also stressed on India’s continued commitment to advancing close ties, friendship and cooperation with the African region.

Mr Kumar said that SIR has been successfully completed in Bihar and is presently being smoothly conducted in 12 States and Union Territories.

He also informed that SIR will soon be rolled out in the remaining States as well. The CEC noted that there was not a single appeal filed against the final electoral roll in Bihar, establishing its sanctity and credibility.

Recognising the imperatives of the digital age, Mr Kumar said that the Commission has made all elector services available to citizens on a single platform through the ECINet App. He added that this initiative reflects the Commission’s technological commitment and administrative competence.

The CEC also noted that the recently concluded India International Conference on Democracy and Election Management (IICDEM) was attended by heads and senior officials of Election Management Bodies from over 70 countries, along with ambassadors from several nations. He added that this initiative not only reflects India’s global commitment, but also firmly establishes its strong leadership on the international stage.

The Chief Election Commissioner urged the young electors to vote without fail, to become ambassadors of democracy themselves, and to inspire others to participate in the electoral process. He also called upon the young voters to lead the fight against misinformation, disinformation, and false narratives.

After a long wait, the weather in Himachal Pradesh has finally changed with the activation of a western disturbance. Most parts of the state are witnessing the season’s first widespread and heavy snowfall, while the lower regions have experienced rain and strong winds. This has led to a sharp drop in temperatures and intensified cold wave conditions across the state. Snowfall has been continuing since last night in the tribal and high-altitude areas.

In the state capital, Shimla, snowfall has been ongoing since early morning. Tourist town Manali has also received its first snowfall of the winter, creating great excitement among visitors. The impact of snowfall is clearly visible in Lahaul-Spiti, Kinnaur, Kullu, Chamba, as well as the higher areas of Mandi and Sirmaur districts. The change in weather has brought smiles to the faces of farmers and orchardists.

Experts say adequate cold conditions will have a positive impact on fruit quality and production. Meanwhile, the Meteorological Department has issued an orange alert for heavy snowfall and rain at some places in Chamba, Kullu, and Lahaul-Spiti districts today. A yellow alert has been issued for Una, Bilaspur, Hamirpur, Kangra, Solan, Sirmaur, and Mandi districts due to the possibility of hailstorms. According to the department, bad weather conditions may continue in the state tomorrow as well.

Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi today asserted that Tamil Nadu was ready for a change of government. He said that the DMK regime had failed to deliver development and was marked by corruption, crime and dynastic politics.

Addressing a public meeting at Maduranthakam, Mr Modi said the DMK government could be described as “CMC – Corruption, Mafia and Crime,” and claimed it had ignored the welfare of youth, farmers and women, besides failing to respect Tamil cultural values. He alleged that drug mafias were active in the state and that women’s safety had deteriorated. Mr Modi said the NDA government had allocated 11 lakh crore rupees to Tamil Nadu over the past 11 years for development, including a sevenfold rise in rail projects, 50,000 Kisan Credit Cards, six crore Mudra loans and direct benefit transfers, and earmarked three lakh crore rupees for MSMEs.

Promising rapid development under a double-engine government, the Prime Minister said better coordination between the Centre and the state would ensure effective implementation of welfare schemes. The meeting was also addressed by AIADMK general secretary and Leader of the Opposition Edappadi K. Palaniswami and former Union Minister Anbumani Ramadoss.

The India International Conference on Democracy and Election Management (IICDEM) concluded today in New Delhi. The three-day international conference brought together over 100 foreign delegates from various countries, including the United Kingdom, United States, South Africa, Maldives, Botswana, Fiji andthe Czech Republic.

Addressing the closing session, Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar read out the Delhi Declaration 2026, which was unanimously adopted by the Election Management Bodies. The EMBs resolved to work together on the five pillars of the declaration relating to Purity of Electoral Rolls, Conduct of Elections, Research and Publications, Use of Technology and Training and Capacity Building. Mr Kumar said that pure electoral rolls containing names of all eligible electors as per the law are the foundation of any democracy. CEC added that election management bodies should thrive to provide a photo identity card to all electors for easy and transparent conduct of elections.

Mr Kumar further added that India is willing to share its vast experience in the field of elections across all sectors through training and the exchange of its transparent practices.

During the three-day conference, the commission held bilateral discussions with several delegations from various countries. Talking exclusively to Akashvani News, President of the Election Commission of the Maldives, Mohamed Zahid, said that India and the Maldives held detailed discussions on key aspects of election management. He added that these included sharing experiences, training of election officials and collaboration in research related to democracy and electoral processes.

Meanwhile, the Chairperson of the Electoral Commission of Fiji, Justice Usaia Ratuvili, said that India has offered technical assistance and cooperation to support capacity building related to elections.

During the three-day conference, the Election Commission launched ECINET, a comprehensive digital platform to facilitate citizen engagement and participation in the electoral process. The platform connects citizens, candidates, political parties, and election officials, offering all key election services on one secure platform. During the conference, various thematic sessions, Election Management Bodies Working Group Meetings, and EVM Demonstrations were .also held

The Declaration was signed during the official visit of the Federal Chancellor of the Federal Republic of Germany, Friedrich Merz, to India from the 12th to the 13th of this month. This cooperation in telecommunications, Information and Communication Technologies, supports the shared objective of inclusive and sustainable digital transformation. This reflects the shared commitment of both countries to deepen bilateral cooperation in the fields of telecommunications and Information and Communication Technologies (ICT), building upon the strong momentum in India-Germany relations and sustained high-level engagements.

यह भर्ती सभी वर्गों के लिए खुली है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को विशेष लाभ मिलने की संभावना है। चयन प्रक्रिया के तहत पात्र अभ्यर्थियों को फरवरी माह में शारीरिक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। इस परीक्षण में अभ्यर्थियों को 25 किलो वजन उठाकर 100 मीटर की दूरी एक मिनट के भीतर पूरी करनी होगी। इस शारीरिक परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों की योग्यता का आकलन किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए पशु मित्र इंगेजमेंट कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता संबंधित उपमंडल अधिकारी करेंगे। कमेटी में पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। उप निदेशक पशुपालन विभाग सोलन विवेक लाम्बा ने बताया कि चयन के बाद कमेटी अपनी सिफारिश उच्च विभाग को भेजेगी, जिसके आधार पर अंतिम नियुक्ति की जाएगी।

बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर

नाहन। जिला रोजगार अधिकारी देविन्द्र कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मैसर्ज ऑरो स्पिनिंग मिल्स बद्दी, जिला सोलन द्वारा हेल्पर और मशीन ऑपरेटर के 200 पद रोजगार कार्यालय के माध्यम से भरे जा रहे है। उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए कैंपस इंटरव्यू 19 जनवर, 2026 को उप रोजगार कार्यालय संगडाह व 20 जनवरी को उप रोजगार कार्यालय सराहां में प्रात: 11 बजे से आयोजित किए जाएगें। इन पदों के लिए आयु 18 वर्ष से 30 वर्ष तथा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं से 12वीं रखी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेज जिसमें, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, स्थाई हिमाचली प्रमाणपत्र तथा 2 पासपोर्ट साइज फोटो सहित निर्धारित तिथियों में उपरोजगार कार्यालयों में कैंपस इंटरव्यू में भाग ले सकते है।

The meeting focused on strengthening global supply chains for critical minerals, including rare earth elements.

On the occasion, Mr. Vaishnaw said, this is very important for countries like India, where manufacturing, especially electronics, is growing quickly.

In the meeting, participating countries shared their experiences and talked about steps they are taking to make supply chains stronger. They discussed technologies for refining minerals so that high-quality critical minerals, like rare earths and permanent magnets, are available sustainably in the long term.

The participating countries also talked about funding new projects, sharing technology, recycling minerals from waste, and collaborating on research. Mr Vaishnaw said the meeting was very positive, with the goal of improving the quality and availability of critical minerals. He emphasized the importance of resilient supply chains for India’s growing electronics and manufacturing sectors and called the discussions very positive for improving the quality and availability of critical minerals globally.

Finance and economy ministers from Australia, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Mexico, South Korea, and the UK, along with U.S. trade and finance officials, participated in the meet.

A bench comprising Chief Justice of India Surya Kant and Justice Joymalya Bagchi issued notices to the Centre and the Election Commission in the matter but declined to stay the provision.

The petition was filed by Lok Prahari, an NGO, and challenges Section 16 of the 2023 CEC Act.

The plea argues that this section grants “unprecedented, unbridled power” to the CEC and Election Commissioners, providing them with permanent, blanket immunity from both civil and criminal proceedings, even in cases of alleged misuse of office.

Highlighting a major milestone of energy transition, Mr Joshi said that India has already achieved 50 per cent of its installed electricity capacity from non-fossil fuel sources in 2025, five years ahead of its Nationally Determined Contribution target under the Paris Agreement. He added that India’s renewable energy capacity has crossed 266 Giga Watt, placing the country among the global leaders in renewable energy deployment.

The Minister emphasised that India’s energy transition is not only about capacity addition but also about people, opportunity and a shared sustainable future. 

The Group of Seven comprises the United States, Britain, Japan, France, Germany, Italy and Canada, along with the European Union. Critical minerals such as lithium, cobalt, graphite, copper and rare earth elements are essential for defence systems, semiconductors, renewable energy technologies, electric vehicle batteries and advanced manufacturing.