अर्की में निकली भव्य तिरंगा यात्रा, राष्ट्रभक्ति के रंग में दिखा शहर

अर्की, हिमाचल प्रदेश: “हर घर तिरंगा” अभियान के तहत अर्की में भाजपा दाड़ला मंडल, भाजपा अर्की मंडल और भाजपा जयनगर मंडल के संयुक्त तत्वावधान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई।

तिरंगा यात्रा में भाजपा कार्यकर्ताओं और आमजन ने हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर उत्साहपूर्वक भाग लिया। यात्रा के दौरान देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया गया। तिरंगे के साथ बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी से पूरे क्षेत्र में राष्ट्रभक्ति का माहौल देखने को मिला।

आयोजकों ने लोगों से “हर घर तिरंगा” अभियान के माध्यम से स्वतंत्रता, एकता और राष्ट्रप्रेम की भावना को मजबूत करने का आह्वान किया।

इस दौरान “हर घर तिरंगा—हर दिल तिरंगा”, “भारत माता की जय” और “वंदे मातरम्” के नारों से वातावरण गूंज उठा।

स्थान: अर्की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

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अर्की नगर पंचायत की नई अध्यक्ष सीमा शर्मा और उपाध्यक्ष वीना ठाकुर का शपथ ग्रहण समारोह।

अर्की की तस्वीर बदलने का समय, नई नगर पंचायत टीम से विकास की उम्मीद

अर्की, सोलन: अर्की नगर पंचायत में नई नेतृत्व टीम के सामने अब शहर के विकास को नई दिशा देने की जिम्मेदारी है। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सीमा शर्मा और उपाध्यक्ष वीना ठाकुर ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही नगर पंचायत में नई कार्यकारिणी ने औपचारिक रूप से अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं।

शपथ ग्रहण समारोह के दौरान क्षेत्र के विकास, जनहित और बेहतर प्रशासन को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि नई टीम अर्की की लंबे समय से चली आ रही विकास संबंधी जरूरतों पर प्रभावी ढंग से काम करेगी।

विकास कार्यों को गति देने की चुनौती

अर्की नगर पंचायत के सामने सड़क, सफाई, यातायात व्यवस्था, पेयजल, स्ट्रीट लाइट और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई मुद्दे हैं। ऐसे में नई नगर पंचायत टीम के सामने इन समस्याओं का समाधान कर शहर में बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की चुनौती रहेगी।

विधायक संजय अवस्थी ने नई टीम से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अर्की के विकास और जनहित में काम करने का आह्वान किया। उन्होंने शहर की विकास योजनाओं को प्राथमिकता देने और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की आवश्यकता पर जोर दिया।

जनता को नई टीम से बड़ी उम्मीदें

नई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यभार संभालने के बाद अर्की के लोगों में विकास कार्यों को लेकर उम्मीद बढ़ी है। स्थानीय स्तर पर लोगों की अपेक्षा है कि नगर पंचायत पारदर्शी तरीके से काम करते हुए शहर की बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करेगी।

अब आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नई नगर पंचायत टीम अपनी प्राथमिकताओं को किस तरह जमीन पर लागू करती है और अर्की की विकास तस्वीर को कितना बदल पाती है।

SBR Groups की नजर अर्की और हिमाचल से जुड़ी महत्वपूर्ण स्थानीय खबरों पर बनी रहेगी।

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 Himachal Police Recruitment: होमगार्ड जवानों को बड़ी राहत, अब 33 साल तक पुलिस भर्ती का मौका

हिमाचल के होमगार्ड जवानों को बड़ी राहत, अब 33 साल तक पुलिस भर्ती में ले सकेंगे हिस्सा

हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे होमगार्ड जवानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश के बाद होमगार्ड जवानों को पुलिस भर्ती में आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट देने का फैसला किया गया है।

इस फैसले के बाद अब होमगार्ड जवान 33 वर्ष की आयु तक पुलिस भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे। इससे पहले अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष निर्धारित थी।

लंबे समय से भर्ती का इंतजार

प्रदेश में पिछले लंबे समय से पुलिस विभाग में इस तरह की भर्ती नहीं हुई थी। ऐसे में कई होमगार्ड जवान निर्धारित आयु सीमा पार करने के कारण पुलिस भर्ती के अवसर से बाहर हो सकते थे।

अब सरकार के इस फैसले से ऐसे जवानों को पुलिस विभाग में सेवाएं देने के लिए आवेदन करने का मौका मिलेगा। आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट मिलने से प्रदेश के बड़ी संख्या में होमगार्ड जवानों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।

होमगार्ड जवानों की मांग को मिली राहत

आयु सीमा बढ़ाने का यह फैसला होमगार्ड जवानों की लंबे समय से चली आ रही मांग से भी जुड़ा माना जा रहा है। पुलिस भर्ती में शामिल होने की इच्छा रखने वाले उन जवानों के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है, जो सामान्य आयु सीमा पार कर चुके थे लेकिन अब भी भर्ती के लिए पात्र हो सकते हैं।

सरकार के इस निर्णय से होमगार्ड जवानों को पुलिस विभाग में जाने का एक अतिरिक्त अवसर मिलेगा।

नोट: भर्ती की अंतिम पात्रता, आवेदन की तारीख, पदों की संख्या और अन्य शैक्षणिक/शारीरिक मापदंड संबंधित आधिकारिक भर्ती अधिसूचना में स्पष्ट होंगे।

8th Pay Commission

8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट, सरकार ने संसद में बताया रिपोर्ट का क्या है स्टेटस

नई दिल्ली: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच लगातार इंतजार बना हुआ है। अब सरकार ने संसद में आयोग की मौजूदा स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी दी है। सरकार के अनुसार, 8वें वेतन आयोग ने अभी तक अपनी सिफारिशें सरकार को नहीं सौंपी हैं।

8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया गया था। आयोग को उसके गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी सिफारिशें देने का समय दिया गया है। इस हिसाब से आयोग की रिपोर्ट मई 2027 के आसपास आने की समयसीमा बनती है। हालांकि, अंतिम रिपोर्ट इससे पहले भी आ सकती है।

अभी किस चरण में है 8वां वेतन आयोग?

फिलहाल आयोग कर्मचारियों, पेंशनर्स, कर्मचारी संगठनों और अन्य संबंधित पक्षों से सुझाव और मांगें ले रहा है। आयोग की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि आयोग के लिए काम पूरा होने से पहले लगातार अंतरिम रिपोर्ट या प्रगति रिपोर्ट देना अनिवार्य नहीं है। इसलिए रिपोर्ट अभी तक जमा न होने का मतलब यह नहीं है कि आयोग का काम रुक गया है।

कब तक आ सकती है रिपोर्ट?

आयोग को नवंबर 2025 में गठित किया गया था और उसे 18 महीने का समय दिया गया है। मौजूदा समयसीमा के आधार पर मई-जून 2027 के आसपास सिफारिशें आने की संभावना है।

हालांकि, रिपोर्ट की वास्तविक तारीख आयोग के काम की प्रगति और सरकार को सिफारिशें सौंपे जाने पर निर्भर करेगी।

कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी?

8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, इसका अभी कोई अंतिम आंकड़ा सामने नहीं आया है।

फिटमेंट फैक्टर, नई पे मैट्रिक्स, न्यूनतम बेसिक पे, भत्तों और पेंशन में बदलाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अंतिम तस्वीर आयोग की सिफारिशों के बाद ही स्पष्ट होगी।

इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे किसी भी निश्चित फिटमेंट फैक्टर या सैलरी बढ़ोतरी के दावे को फिलहाल आधिकारिक फैसला नहीं माना जाना चाहिए।

क्या 1 जनवरी 2026 से मिलेगा लाभ?

8वें वेतन आयोग की सिफारिशों की प्रभावी तारीख को लेकर अभी अंतिम सरकारी घोषणा नहीं हुई है। इसलिए कर्मचारियों को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि बढ़ी हुई सैलरी निश्चित रूप से किसी एक तारीख से लागू हो जाएगी।

सरकार द्वारा अंतिम फैसला और आयोग की सिफारिशों के बाद ही लागू होने की तारीख, वेतन संरचना और संभावित एरियर की स्थिति स्पष्ट होगी।

पेंशनर्स के लिए भी महत्वपूर्ण अपडेट

8वां वेतन आयोग केवल कर्मचारियों के वेतन से संबंधित नहीं है। इसके दायरे में पेंशन और अन्य संबंधित सेवा लाभों की समीक्षा भी शामिल है।

इसलिए केंद्रीय पेंशनर्स भी आयोग की अंतिम सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं।

फिलहाल क्या समझें?

अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 8वां वेतन आयोग खत्म नहीं हुआ है और न ही इसकी प्रक्रिया रद्द हुई है। आयोग अपना काम कर रहा है और विभिन्न हितधारकों से सुझाव लेने की प्रक्रिया जारी है।

सरकार के ताजा जवाब के बाद यह साफ है कि कर्मचारियों को अभी अंतिम वेतन बढ़ोतरी और फिटमेंट फैक्टर के लिए आधिकारिक सिफारिशों का इंतजार करना होगा।

निष्कर्ष

8वें वेतन आयोग को लेकर फिलहाल स्थिति स्पष्ट है—रिपोर्ट अभी सरकार को नहीं सौंपी गई है। आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय मिला है और मौजूदा समयसीमा के अनुसार रिपोर्ट 2027 में आने की संभावना है।

जब तक आयोग अपनी सिफारिशें नहीं देता और सरकार उन्हें मंजूरी देकर लागू नहीं करती, तब तक सैलरी बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर और एरियर से जुड़े निश्चित आंकड़ों को आधिकारिक नहीं माना जा सकता।

 Himachal Weather Alert: हिमाचल में बारिश का कहर, 200 से ज्यादा सड़कें बंद; 17 अगस्त तक भारी बारिश

 हमीरपुर में भाजपा का प्रदर्शन, बीडीसी पदों और लंबबलू तहसीलदार की नियुक्ति को लेकर सौंपा ज्ञापन

हमीरपुर, 11 अगस्त 2026: हमीरपुर मंडल भाजपा ने सोमवार को जिला की चार विधानसभा क्षेत्रों में बीडीसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नियुक्ति न होने तथा लंबलू उपतहसील में तहसीलदार का पद लंबे समय से रिक्त होने के विरोध में प्रदर्शन किया।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के बाद उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने प्रशासन से बीडीसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पदों पर जल्द नियुक्तियां करने की मांग उठाई।

लंबलू में तहसीलदार का पद खाली

भाजपा नेताओं ने कहा कि लंबलू उपतहसील में करीब दो महीने से तहसीलदार का पद रिक्त है। इससे क्षेत्र के लोगों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

उन्होंने सरकार और प्रशासन से इस पद को जल्द भरने की मांग की।

बीडीसी पदों पर भी उठाए सवाल

भाजपा ने हमीरपुर जिला की चार विधानसभा क्षेत्रों में बीडीसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के पदों पर नियुक्तियां नहीं होने का मुद्दा भी उठाया।

पार्टी नेताओं का कहना है कि स्थानीय निकायों से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर जल्द निर्णय लिया जाना चाहिए, ताकि पंचायत स्तर पर विकास कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों को गति मिल सके।

उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

प्रदर्शन के बाद भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से लंबित मामलों पर जल्द कार्रवाई करने की मांग की।

भाजपा ने कहा कि स्थानीय लोगों से जुड़े प्रशासनिक पदों को लंबे समय तक खाली रखना उचित नहीं है।

आगे भी जारी रह सकता है विरोध

भाजपा नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी आगामी दिनों में आंदोलन को और तेज कर सकती है।

स्थानीय प्रशासन और सरकार की ओर से अब इन मांगों पर क्या कार्रवाई की जाती है, इस पर लोगों की नजर रहेगी।

 अर्की में ग्रामीणों ने रोका फोरलेन का काम, मुआवजे को लेकर NHAI के खिलाफ विरोध

मुआवजे की दर पर पुनर्विचार कर उचित मूल्य तय नहीं किया जाता

अर्की, 11 अगस्त 2026: शिमला-मटौर फोरलेन निर्माण के तहत अर्की के कोटला गांव में भूमि मुआवजे और मूल्यांकन को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है। ग्रामीणों ने मौके पर फोरलेन का काम रुकवा दिया है।

ग्रामीणों का कहना है कि भूमि के लिए निर्धारित दर उचित नहीं है। जब तक मुआवजे की दर पर पुनर्विचार कर उचित मूल्य तय नहीं किया जाता, तब तक निर्माण कार्य आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा।

मांग को लेकर उपप्रधान नरेश कुमार सहित अन्य ग्रामीण सड़क पर बैठ गए। ग्रामीणों ने इस मामले को लेकर अर्की विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय अवस्थी से भी मुलाकात की और ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत करवाया।

ग्रामीणों ने विधायक के सामने संबंधित सरकारी दस्तावेज भी रखे, जिनमें कोटला गांव की सड़क की स्थिति और आसपास के क्षेत्रों में लागू सड़कवार दरों का विवरण शामिल है।

फोरलेन परियोजना क्षेत्र के विकास और यातायात के लिहाज से महत्वपूर्ण है, लेकिन भूमि अधिग्रहण और उचित मुआवजे को लेकर ग्रामीणों की आपत्तियां सामने आने से निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है।

अब ग्रामीणों की मांग और मुआवजे की दर को लेकर प्रशासन तथा संबंधित विभाग की आगामी कार्रवाई पर नजर रहेगी।

सोलन पुलिस की बड़ी कार्रवाई: नशा तस्करी मामले में ₹47.76 लाख की संपत्ति फ्रीज

सोलन। नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सोलन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ड्रग तस्करी मामले से जुड़े परिवार की करीब ₹47.76 लाख की संपत्ति फ्रीज की है।

पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित संपत्ति पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से की गई है। पुलिस अब केवल नशे के कारोबार में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि अवैध कमाई से बनाई गई संपत्तियों पर भी कार्रवाई कर रही है।

पुलिस के मुताबिक इस साल अब तक सोलन जिले में तीन ड्रग मामलों में 17 आरोपियों से संबंधित करीब ₹3.59 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की जा चुकी है।

पुलिस की इस कार्रवाई को जिले में नशे के नेटवर्क के खिलाफ आर्थिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नशे के अवैध कारोबार से जुड़े लोगों की संपत्ति और वित्तीय गतिविधियों की जांच आगे भी जारी रहेगी।

प्रशासन और पुलिस ने आम लोगों से भी नशे की तस्करी या बिक्री से संबंधित जानकारी मिलने पर पुलिस को सूचित करने की अपील की है।

FAQ

सोलन पुलिस ने कितनी संपत्ति फ्रीज की है?

करीब ₹47.76 लाख की संपत्ति फ्रीज की गई है।

संपत्ति फ्रीज करने की कार्रवाई क्यों की गई?

नशा तस्करी से जुड़ी अवैध कमाई पर कार्रवाई करने के लिए।

इस साल सोलन में कितनी संपत्ति फ्रीज हुई है?

तीन ड्रग मामलों में करीब ₹3.59 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की गई है।

कितने आरोपी इन मामलों से जुड़े हैं?

पुलिस के अनुसार 17 आरोपी इन तीन मामलों से जुड़े हैं।

क्या पुलिस नशा तस्करों की आर्थिक गतिविधियों की भी जांच कर रही है?

हां, अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति और वित्तीय गतिविधियों पर भी कार्रवाई की जा रही है।

सोलन में पुलिस का अभियान किसके खिलाफ है?

नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ।

क्या संपत्ति फ्रीज होने के बाद मामला खत्म हो जाता है?

नहीं। आगे की कानूनी प्रक्रिया संबंधित जांच और कानून के अनुसार जारी रहती है।

क्या आम लोग नशा तस्करी की जानकारी पुलिस को दे सकते हैं?

हां, संदिग्ध नशा तस्करी या बिक्री की जानकारी पुलिस को दी जा सकती है।

पुलिस नशे के कारोबार पर आर्थिक कार्रवाई क्यों कर रही है?

ताकि अवैध कारोबार से होने वाले आर्थिक लाभ को रोका जा सके।

यह खबर किस जिले से संबंधित है?

यह खबर हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले से संबंधित है। :::

SBR Groups | सोलन

 हिमाचल में बारिश का कहर, 106 सड़कें बंद; कुल्लू-मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित

हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त 2026: हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। राज्य में 106 सड़कें बंद होने से कई क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है।

कुल्लू और मंडी में ज्यादा असर

बारिश और भूस्खलन के कारण कुल्लू और मंडी जिलों में स्थिति ज्यादा चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण सड़कों पर मलबा और पत्थर आने से आवाजाही बाधित हो रही है।

भूस्खलन का बढ़ा खतरा

लगातार बारिश के बीच पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और अचानक पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है। कई स्थानों पर सड़कें बंद होने से स्थानीय लोगों और यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। बारिश के दौरान अचानक बाढ़, भूस्खलन और सड़क संपर्क बाधित होने जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं।

यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह

भारी बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। पहाड़ी मार्गों पर वाहन चालकों को गति नियंत्रित रखने और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में वाहन न रोकने की अपील की गई है।

लोगों को नदी-नालों और तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूर रहने तथा प्रशासन की ओर से जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है।

प्रशासन सड़कें खोलने में जुटा

बंद सड़कों को बहाल करने के लिए संबंधित विभागों की टीमें काम कर रही हैं। लगातार बारिश के कारण राहत और बहाली कार्य में भी चुनौतियां बनी हुई हैं।

SBR Groups की अपील: भारी बारिश के दौरान सतर्क रहें, अनावश्यक यात्रा से बचें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें।

 हिमाचल को मिले 77 नए भौतिकी शिक्षक, राज्य चयन आयोग ने जारी किया परिणाम

हिमाचल प्रदेश, 11 अगस्त 2026: हिमाचल प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में भौतिकी शिक्षकों की भर्ती को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। राज्य चयन आयोग ने पोस्ट कोड-26019 के तहत आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है।

भर्ती प्रक्रिया के तहत 78 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरा जाना था। परिणाम के बाद 77 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। 

78 पदों के लिए हुई थी भर्ती प्रक्रिया

स्कूल शिक्षा विभाग में भौतिकी विषय के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में भौतिकी विषय के रिक्त पदों को भरना था।

परीक्षा परिणाम जारी होने के बाद सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

एक पद रह गया रिक्त

कुल 78 पदों के मुकाबले 77 अभ्यर्थियों के चयन के कारण एक पद रिक्त रह गया है। चयन प्रक्रिया आयोग द्वारा निर्धारित नियमों और श्रेणीवार प्रक्रिया के अनुसार पूरी की गई है।

विद्यार्थियों को मिलेगा फायदा

सरकारी स्कूलों में भौतिकी जैसे महत्वपूर्ण विषय के शिक्षकों की नियुक्ति से विद्यार्थियों की पढ़ाई को मजबूती मिलने की उम्मीद है। खासकर विज्ञान विषयों की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की उपलब्धता महत्वपूर्ण है।

अभ्यर्थी परिणाम जरूर देखें

जिन अभ्यर्थियों ने पोस्ट कोड-26019 के तहत परीक्षा दी थी, उन्हें अपना परिणाम और आगे की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी आधिकारिक भर्ती पोर्टल पर जरूर देखनी चाहिए।

उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और नियुक्ति से संबंधित आगामी निर्देशों पर भी नजर रखनी होगी।

Bilaspur News: कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर पत्थर गिरने से यातायात प्रभावित, वाहन चालकों को सावधानी की सलाह

बिलासपुर, 10 अगस्त 2026: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के बीच कीरतपुर-मनाली फोरलेन पर बिलासपुर जिले के एक हिस्से में पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण यातायात प्रभावित हुआ। घटना के बाद मार्ग पर आवाजाही को लेकर वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 

पहाड़ी से अचानक गिरे पत्थर

बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन और चट्टानों के खिसकने का खतरा बढ़ गया है। इसी बीच बिलासपुर जिले में फोरलेन मार्ग पर पत्थर गिरने की घटना सामने आई।

मार्ग पर अचानक पत्थर आने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा और कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित हुआ। 

मानसून में बढ़ा खतरा

हिमाचल में लगातार बारिश के कारण पहाड़ी सड़कों पर भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं। खासकर फोरलेन और पहाड़ी कटिंग वाले हिस्सों में वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है।

बारिश के दौरान सड़क पर अचानक मलबा या पत्थर आने से दुर्घटना का खतरा भी बढ़ सकता है।

वाहन चालकों के लिए जरूरी सलाह

कीरतपुर-मनाली मार्ग से सफर करने वाले वाहन चालकों को बारिश के दौरान गति नियंत्रित रखने और आगे की सड़क पर विशेष नजर रखने की जरूरत है।

भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में वाहन रोकने से बचना चाहिए। यदि प्रशासन या पुलिस की ओर से किसी मार्ग को बंद करने या वैकल्पिक रास्ते का निर्देश दिया जाता है तो उसका पालन करना जरूरी है।

मौसम विभाग ने भी जताई भारी बारिश की संभावना

हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय बना हुआ है। कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और अन्य जिलों के साथ कई क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे मौसम में पहाड़ी सड़कों पर अचानक बाधा आने की संभावना बनी रहती है। 

यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील

बारिश के दौरान जरूरी होने पर ही लंबी पहाड़ी यात्रा करने और निकलने से पहले सड़क तथा मौसम की स्थिति की जानकारी लेने की सलाह दी जाती है।

SBR Groups की अपील: बारिश के दौरान सुरक्षित गति से वाहन चलाएं, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रुकने से बचें और प्रशासन की ताजा advisory का पालन करें।

Kullu News: ओल्ड मनाली और मणिकर्ण में पानी के बहाव में बहे दो लोगों के शव बरामद

कुल्लू, 10 अगस्त 2026: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में रविवार को पानी के तेज बहाव में बहे दो लोगों के शव अलग-अलग स्थानों से बरामद किए गए। एक शव ओल्ड मनाली के मनालसू नाले और दूसरा मणिकर्ण घाटी की पार्वती नदी से बरामद हुआ।

ओल्ड मनाली में नेपाली नागरिक का शव बरामद

मनालसू नाले से बरामद शव की पहचान मौसम दर्नाल के रूप में हुई है। वह नेपाल के रहने वाले थे और ओल्ड मनाली में दर्जी का काम करते थे।

बारिश के कारण नालों और नदी-नालों में पानी का बहाव तेज बना हुआ है, जिसके चलते हादसों का खतरा बढ़ गया है।

मणिकर्ण में युवक का शव मिला

दूसरे मामले में 25 वर्षीय देवेंद्र कुमार, निवासी शांगना, का शव पार्वती नदी से बरामद किया गया।

देवेंद्र कई दिनों से लापता थे। उनकी मां ने 23 जुलाई को मणिकर्ण पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद तलाश जारी थी और अब उनका शव पार्वती नदी से बरामद किया गया।

मानसून में बढ़ा नदी-नालों का खतरा

कुल्लू में लगातार बारिश के कारण नदी, नालों और अन्य जलस्रोतों का जलस्तर और बहाव बढ़ गया है। ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों को भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।

प्रशासन ने भारी बारिश के दौरान नदी और नालों के आसपास जाने से बचने की अपील की है।

पर्यटकों के लिए जरूरी सावधानी

कुल्लू-मनाली और मणिकर्ण घाटी में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। मानसून के दौरान पर्यटकों को नदी किनारे फोटो लेने, तेज बहाव वाले पानी के पास जाने या जलधाराओं को पैदल पार करने से बचना चाहिए।

बारिश के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक जलस्तर बढ़ने की स्थिति बन सकती है।

SBR Groups की अपील

बारिश के दौरान नदी-नालों और तेज बहाव वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें। मौसम खराब होने पर स्थानीय प्रशासन की चेतावनी को गंभीरता से लें और अनावश्यक जोखिम न उठाएं।

 Mandi News: भारी बारिश से मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित, 51 सड़कें बंद; 245 बिजली ट्रांसफॉर्मर ठप

मंडी, 10 अगस्त 2026: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के बीच मंडी जिला मानसून से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बना हुआ है। ताजा स्थिति के अनुसार जिले में 51 सड़कें बंद हैं, जबकि बिजली व्यवस्था पर भी बारिश का बड़ा असर पड़ा है।

मंडी में 51 सड़कें बंद

बारिश और भूस्खलन के कारण हिमाचल प्रदेश में कुल 124 सड़कें बंद बताई गई हैं। इनमें सबसे ज्यादा 51 सड़कें मंडी जिले में प्रभावित हैं। इसके बाद कुल्लू और शिमला में भी कई सड़कें बंद हैं।

सड़कें बंद होने से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में आवाजाही प्रभावित हुई है। प्रशासन और संबंधित विभाग बंद मार्गों को खोलने के लिए काम कर रहे हैं।

बिजली व्यवस्था पर भी असर

बारिश के कारण मंडी जिले में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। जिले में 245 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर रीजन (DTR) प्रभावित बताए गए हैं।

इनमें सुंदरनगर और मंडी उपमंडल में बिजली व्यवस्था पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। बिजली विभाग प्रभावित क्षेत्रों में आपूर्ति बहाल करने के लिए काम कर रहा है।

बारिश से बढ़ा भूस्खलन का खतरा

लगातार बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन, पत्थर गिरने और अचानक सड़क बाधित होने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में लोगों को मौसम खराब होने के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।

खासकर संवेदनशील पहाड़ी मार्गों पर वाहन चालकों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है।

मौसम विभाग ने जारी किया Orange Alert

हिमाचल प्रदेश के मंडी, कांगड़ा और चंबा में 10 और 11 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश का Orange Alert जारी किया गया है।

बारिश के दौरान नदियों, नालों और खड्डों में जलस्तर अचानक बढ़ सकता है। लोगों को नदी-नालों के किनारे जाने से बचने और स्थानीय प्रशासन की advisory का पालन करने की सलाह दी गई है।

प्रशासन की प्राथमिकता सड़क और बिजली बहाली

प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन और आपातकालीन सेवाएं बंद सड़कों को खोलने, बिजली आपूर्ति बहाल करने और जरूरी सेवाओं को सामान्य करने में जुटी हैं।

मंडी जैसे पहाड़ी जिले में लगातार बारिश के दौरान सड़क और बिजली व्यवस्था को सामान्य बनाए रखना बड़ी चुनौती है।

लोगों से सावधानी बरतने की अपील

बारिश के दौरान लोगों को भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूरी बनाए रखने, तेज बहाव वाले पानी को पार न करने और बिना जरूरी काम के यात्रा से बचने की सलाह दी गई है।

वाहन चालकों को यात्रा से पहले सड़क की स्थिति की जानकारी लेने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की जरूरत है।

Shimla News: चामियाना के पास भूस्खलन से सड़क पर आया मलबा, यातायात प्रभावित

शिमला, 10 अगस्त 2026: हिमाचल प्रदेश में मानसून सक्रिय रहने के बीच शिमला के चामियाना के पास फोरलेन सड़क पर भूस्खलन होने से यातायात प्रभावित हुआ। भूस्खलन के बाद सड़क पर मलबा आ गया, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही बाधित हुई। 

पुलिस ने PWD को दी सूचना

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने लोक निर्माण विभाग (PWD) को सूचित किया। इसके बाद मलबा हटाने के लिए मशीनरी मौके पर भेजी गई। सड़क से मलबा हटाने का काम जारी रहा और पुलिस कर्मियों ने यातायात को नियंत्रित किया। 

मलबा पूरी तरह हटने के बाद सड़क को सामान्य रूप से खोलने की उम्मीद जताई गई। वाहन चालकों को सावधानी से वाहन चलाने और पुलिस की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई। 

शिमला में भी बारिश का असर

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटों में हिमाचल के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। धर्मशाला में सबसे अधिक 6 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई, जबकि अर्की में 5 सेंटीमीटर और शिमला समेत कुछ स्थानों पर 4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। 

आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना

IMD के अनुसार 10 और 11 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। 12 और 13 अगस्त को भी अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है, जबकि 14 से 16 अगस्त के बीच भी कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 

भूस्खलन और फ्लैश फ्लड का खतरा

मौसम विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों में भूस्खलन, मलबा आने, अचानक बाढ़, जलभराव और यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई है। लोगों को भूस्खलन और फ्लैश फ्लड संभावित इलाकों से दूर रहने तथा नदी-नालों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। 

🚗 वाहन चालकों के लिए जरूरी सलाह

पहाड़ी रास्तों पर सावधानी से वाहन चलाएं।

भूस्खलन संभावित स्थानों पर वाहन रोकने से बचें।

सड़क बंद होने पर वैकल्पिक मार्ग के लिए स्थानीय प्रशासन की सूचना देखें।

तेज बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचें।

पुलिस और प्रशासन की traffic advisory का पालन करें।

Solan News: नालागढ़ में स्क्रैप कारोबारी पर फायरिंग की कोशिश, आधे घंटे में दो आरोपी गिरफ्तार

सोलन, 10 अगस्त 2026: हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ क्षेत्र में एक स्थानीय स्क्रैप कारोबारी पर कथित फायरिंग की कोशिश के मामले में बद्दी पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों को घटना के करीब आधे घंटे के भीतर पकड़ लिया गया। 

दुकान के बाहर हुआ घटना

पुलिस के मुताबिक, स्क्रैप कारोबारी अपनी दुकान के बाहर मौजूद था, तभी मोटरसाइकिल पर सवार दो नकाबपोश युवक वहां पहुंचे। आरोप है कि उन्होंने कारोबारी पर पिस्तौल तानी और गोली चलाने का प्रयास किया, लेकिन फायर नहीं हो सका। 

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपियों को पकड़ने के लिए विशेष टीमें गठित कीं।

आधे घंटे में पुलिस के हाथ लगे आरोपी

पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और फील्ड इंटेलिजेंस की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस के अनुसार दोनों को धेरोवाल बैरियर के पास उस समय पकड़ा गया, जब वे पंजाब की ओर भागने की कोशिश कर रहे थे। 

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 31 वर्षीय जसप्रीत सिंह, निवासी कैथल, हरियाणा और 20 वर्षीय मनप्रीत सिंह, निवासी संगरूर, पंजाब के रूप में हुई है। 

दो पिस्तौल और 15 जिंदा कारतूस बरामद

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो पिस्तौल, 15 जिंदा कारतूस और बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल बरामद करने की बात कही है। 

मामले में BNS और Arms Act के तहत केस दर्ज किया गया है।

पुलिस जांच में जुटी

सोलन के पुलिस अधीक्षक विनोद धीमान के अनुसार दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। जांच का एक अहम हिस्सा यह पता लगाना है कि घटना के पीछे व्यक्तिगत रंजिश थी या किसी गिरोह का संबंध था। 

पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।

हिमाचल के 6 और सरकारी स्कूल बनेंगे राजीव गांधी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल, ग्रामीण बच्चों को मिलेगा बेहतर शैक्षणिक माहौल

शिमला, 10 अगस्त 2026: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के छह और सरकारी स्कूलों को राजीव गांधी राजकीय मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल के रूप में अपग्रेड करने का फैसला लिया है। सरकार के अनुसार इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और आधुनिक आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना है। �

ग्रामीण विद्यार्थियों को मिलेगा फायदा

मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूलों की अवधारणा के तहत विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण, आधुनिक सुविधाएं और आवश्यक शैक्षणिक आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है।

सरकार का फोकस खासतौर पर ऐसे क्षेत्रों पर है जहां विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक सुविधाओं के लिए दूर जाना पड़ता है। नए स्कूलों के अपग्रेड होने से स्थानीय विद्यार्थियों और अभिभावकों को राहत मिलने की उम्मीद है। �

शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर जोर

हिमाचल प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम करने की बात कह रही है। मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूलों के माध्यम से स्कूलों में आधुनिक सुविधाओं और बेहतर learning environment को बढ़ावा देने की योजना है।

सरकारी प्रेस रिलीज के अनुसार छह स्कूलों को अपग्रेड करने का निर्णय 10 अगस्त 2026 को सामने आया। �

बच्चों और अभिभावकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है फैसला?

ग्रामीण इलाकों में अच्छे स्कूल और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होने से विद्यार्थियों को अपने घर के नजदीक बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सकता है।

इससे:

विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सकता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल infrastructure मजबूत होगा।

अभिभावकों पर दूर के स्कूलों में भेजने का दबाव कम हो सकता है।

आधुनिक सुविधाओं के कारण विद्यार्थियों की learning experience बेहतर हो सकती है।

सरकार का बड़ा शिक्षा फोकस

राजीव गांधी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल योजना को हिमाचल में सरकारी स्कूलों के infrastructure को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज के विद्यार्थियों तक बेहतर educational facilities पहुंचाना है। �

SBR Groups की नजर

हिमाचल में शिक्षा, रोजगार और युवाओं से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी आने वाले समय में SBR Groups पर लगातार साझा की जाएगी, ताकि विद्यार्थियों, अभिभावकों और युवाओं तक महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से पहुंच सके।

स्रोत: हिमाचल प्रदेश सरकार की प्रेस रिलीज तथा उपलब्ध रिपोर्टें।

हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट कांगड़ा • मंडी • चंबा में Orange Alert

हिमाचल में फिर भारी बारिश का अलर्ट, कांगड़ा-मंडी-चंबा में Orange Alert; लोगों को सतर्क रहने की सलाह

शिमला, 10 अगस्त 2026: हिमाचल प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। सोमवार से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की बात कही गई है और कांगड़ा, मंडी तथा चंबा समेत कुछ जिलों के लिए Orange Alert जारी किया गया है।

कई जिलों में बढ़ सकती है बारिश की तीव्रता

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण भूस्खलन, अचानक बाढ़, सड़क बाधित होने और नदियों-नालों के जलस्तर बढ़ने जैसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं।

विशेष रूप से कांगड़ा, मंडी और चंबा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए Orange Alert जारी किया गया है।

सड़क यात्रियों के लिए विशेष सावधानी

भारी बारिश के दौरान पहाड़ी सड़कों पर पत्थर गिरने और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। हाल के दिनों में हिमाचल की कई सड़कों पर बारिश और भूस्खलन के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। 9 अगस्त की रिपोर्ट में किरातपुर-मनाली हाईवे के एक हिस्से में पत्थर गिरने और राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों के बंद होने की जानकारी दी गई थी।

ऐसे में वाहन चालकों को प्रशासन और पुलिस की ओर से जारी स्थानीय advisory का पालन करना चाहिए। अनावश्यक रूप से संवेदनशील पहाड़ी मार्गों पर यात्रा करने से बचना बेहतर रहेगा।

नदियों और नालों के आसपास न जाएं

बारिश के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में छोटे नाले और खड्ड अचानक उफान पर आ सकते हैं। इसलिए स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नदी, नाले तथा तेज बहाव वाले स्थानों के आसपास जाने से बचना चाहिए।

भूस्खलन की आशंका वाले क्षेत्रों में वाहन रोकना या सड़क किनारे खड़ा करना भी जोखिमपूर्ण हो सकता है।

प्रशासन की सलाह पर ध्यान देना जरूरी

मौसम खराब होने की स्थिति में स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी traffic advisory और अन्य चेतावनियों को प्राथमिकता देना जरूरी है। किसी सड़क या मार्ग को बंद किया गया हो तो वहां से निकलने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

हिमाचल में मानसून के दौरान मौसम तेजी से बदल सकता है, इसलिए यात्रा से पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी लेना उपयोगी रहेगा।

किन जिलों पर विशेष नजर?

वर्तमान मौसम चेतावनी के बीच कांगड़ा, मंडी और चंबा में विशेष सावधानी की जरूरत है। इसके अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में भी बारिश के कारण स्थानीय स्तर पर यातायात और जनजीवन प्रभावित हो सकता है।

SBR Groups की अपील

भारी बारिश के दौरान सुरक्षित रहें, नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें और प्रशासन की advisory का पालन करें।

यह खबर उपलब्ध मौसम विभाग संबंधी रिपोर्टों के आधार पर तैयार की गई है। मौसम और स्थानीय परिस्थितियां तेजी से बदल सकती हैं। पाठक यात्रा से पहले स्थानीय प्रशासन/मौसम विभाग की ताजा advisory जरूर देखें।

हिमाचल को बड़ी राहत की उम्मीद: ₹4,200 करोड़ के BBMB बकाये पर केंद्र ने सुझाया कैशलेस सेटलमेंट

शिमला: हिमाचल प्रदेश के लिए करीब छह दशक पुराने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) के बकाये का विवाद अब समाधान की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस विवाद को कैशलेस सेटलमेंट के जरिए सुलझाने का प्रस्ताव रखा है। हिमाचल प्रदेश करीब ₹4,200 करोड़ के बकाये का दावा कर रहा है।

बिजली के रूप में हो सकता है भुगतान

केंद्र के प्रस्ताव के अनुसार पंजाब और हरियाणा हिमाचल को नकद राशि देने के बजाय बिजली के रूप में बकाये का भुगतान कर सकते हैं। प्रस्ताव में करीब 13,066 मिलियन यूनिट (MU) बिजली के पुराने बकाये का निपटारा ऊर्जा के रूप में करने की बात कही गई है।

इस व्यवस्था के तहत हिमाचल प्रदेश को पंजाब और हरियाणा को लगभग ₹420 करोड़ की अपनी देनदारी अलग से चुकाने की जरूरत नहीं होगी। इस राशि को बिजली के बकाये में समायोजित करने का प्रस्ताव है।

1966 से चला आ रहा है विवाद

यह विवाद पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के बाद से चला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में हिमाचल प्रदेश के BBMB परियोजनाओं से मिलने वाले बिजली हिस्से को 7.19 प्रतिशत माना था। इसके बावजूद पुराने बकाये के भुगतान को लेकर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के बीच विवाद बना रहा।

BBMB की बिजली में हिमाचल को नवंबर 2011 के बाद से उसका निर्धारित हिस्सा मिलता रहा है, लेकिन उससे पहले की अवधि के बकाये को लेकर मामला लंबे समय से लंबित है।

पंजाब ने प्रस्ताव पर जताई आपत्ति

केंद्र के कैशलेस फॉर्मूले पर हिमाचल और हरियाणा ने सिद्धांततः सहमति जताई है, जबकि पंजाब ने प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। पंजाब की ओर से बिजली की दर को लेकर असहमति व्यक्त की गई है।

पंजाब सरकार का कहना है कि प्रस्तावित ₹2.50 प्रति यूनिट की दर उसके लिए आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

12 अगस्त को फिर होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त 2026 को निर्धारित की है। अदालत ने संकेत दिया है कि यदि आपसी सहमति से समाधान नहीं निकलता, तो वह मामले को कानूनी आधार पर तय कर सकती है।

हिमाचल के लिए क्यों अहम है यह मामला?

यदि केंद्र का प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, तो हिमाचल प्रदेश को लंबे समय से लंबित अपने BBMB बकाये का बड़ा हिस्सा ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो सकता है। इससे राज्य के लिए आर्थिक संसाधनों और बिजली उपलब्धता के लिहाज से महत्वपूर्ण राहत मिल सकती है।

करीब 60 वर्षों से चले आ रहे इस विवाद में अब केंद्र के प्रस्ताव और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के कारण समाधान की उम्मीद बढ़ी है।

नोट: अंतिम समझौता और भुगतान की वास्तविक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के आगामी आदेश तथा संबंधित राज्यों की सहमति पर निर्भर करेगी।

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UPSC में साक्षी ने हासिल की 6वीं रैंक, आयुर्वेद मेडिकल अधिकारी पद पर चयन

देहरा (कांगड़ा): हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के देहरा विधानसभा क्षेत्र की हार पंचायत निवासी साक्षी ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा में आयुर्वेद मेडिकल अधिकारी पद के लिए ऑल इंडिया 6वीं रैंक प्राप्त कर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है।

साक्षी की इस शानदार सफलता से परिवार, क्षेत्र और पूरे हिमाचल प्रदेश में खुशी का माहौल है। उनकी मेहनत, अनुशासन और लगन ने यह साबित कर दिया कि निरंतर प्रयास से बड़ी से बड़ी सफलता हासिल की जा सकती है।

स्थानीय लोगों ने साक्षी को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। उनकी उपलब्धि प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को नई ऊर्जा दे रही है।