रिश्वतखोरी का बढ़ता जाल: राजस्थान से पंजाब तक पटवारियों पर कार्रवाई, विभाग की छवि पर सवाल
रिश्वतखोरी का बढ़ता जाल: जमीन से जुड़े कामों में रिश्वत के आरोपों ने बढ़ाई चिंता
देश के अलग-अलग राज्यों में जमीन और राजस्व से जुड़े कामों को लेकर रिश्वत के कई मामले सामने आने से सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हाल के करीब दो महीनों में राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में पटवारियों से जुड़े रिश्वत के मामलों में गिरफ्तारियां और कार्रवाई की खबरें सामने आई हैं।
राजस्व विभाग में पटवारी जमीन के रिकॉर्ड और उससे जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों से सीधे जुड़े होते हैं। सामने आए मामलों में नामांतरण, फर्द जारी करने, जमीन की पैमाइश, निशानदेही, भूमि रिकॉर्ड में बदलाव और जांच रिपोर्ट जैसे कार्यों के बदले कथित तौर पर पैसे मांगने के आरोप शामिल हैं।
अलग-अलग राज्यों में सामने आए मामले
राजस्थान में 27 जून को भीलवाड़ा में एक पटवारी को जमीन के नामांतरण के बदले 1,000 रुपये लेने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने का उल्लेख है। इसके बाद 2 जुलाई को चौमू तहसील में नामांतरण से जुड़े एक मामले में एक पटवारी और एक बिचौलिए की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई। जुलाई में टोंक, भरतपुर और जयपुर में भी अलग-अलग मामलों में कार्रवाई का उल्लेख किया गया है।
जम्मू में 30 जून को दो लोगों को जमीन की दो फर्द जारी करने के बदले 70,000 रुपये लेने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने की बात कही गई है। वहीं जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में 11 अगस्त को एक पूर्व पटवारी के खिलाफ फर्द जारी करने के लिए कथित तौर पर 3 लाख रुपये लेने के मामले में केस दर्ज किए जाने का उल्लेख है।
हरियाणा में भी ऐसे मामले सामने आए। 6 जुलाई को पटौदी क्षेत्र में जमीन के नामांतरण से जुड़े मामले में एक पटवारी की गिरफ्तारी का उल्लेख है। वहीं 6 अगस्त को पानीपत में जमीन की निशानदेही के बदले 15,000 रुपये लेने के आरोप में एक पटवारी और उसके सहायक के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी दी गई है।
पंजाब में 11 अगस्त को लुधियाना के डेहलों क्षेत्र में एक पटवारी को भूमि रिकॉर्ड में कथित हेरफेर और जमीन के बंटवारे से जुड़े काम के बदले 15,000 रुपये लेने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने की जानकारी सामने आई। मध्य प्रदेश में भी झाबुआ और छतरपुर से जुड़े मामलों में पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई का उल्लेख किया गया है।
विभाग की छवि पर भी असर
इन मामलों के सामने आने के बाद राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली और निगरानी व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ती है। हालांकि, इन घटनाओं के आधार पर पूरे विभाग या सभी पटवारियों को एक ही नजर से देखना उचित नहीं होगा। भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े मामलों में संबंधित जांच और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।
स्रोत रिपोर्ट में ऐसे मामलों पर सख्त और त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके और ईमानदारी से काम करने वाले कर्मचारियों तथा आम लोगों का सरकारी व्यवस्था पर भरोसा कायम रहे।
✍️ SBR News Editorial Note
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