हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में IAS, IPS और IFS अधिकारियों के कैडर की संख्या कम करने का फैसला लिया है। इसके लिए केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग को पत्र भेजा गया है। सरकार का मानना है कि जरूरत के मुताबिक अधिकारियों की संख्या तय करने से प्रशासनिक खर्च कम होगा और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सकेगा।
प्रस्ताव के अनुसार हिमाचल में IAS कैडर को 153 से घटाकर 130 और IFS कैडर को 118 से घटाकर 83 किया जाएगा। वहीं, वर्तमान में 96 पदों वाले IPS कैडर को भी कम करने की योजना है।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश को अधिकारियों की बड़ी संख्या की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि उतने ही अधिकारी होने चाहिए, जितने प्रशासन और सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जरूरी हों। मुख्यमंत्री के अनुसार अधिकारियों की संख्या घटाने से सरकार के खर्च में कमी आएगी और बची राशि का इस्तेमाल जनता से जुड़ी सेवाओं में किया जा सकेगा।
सरकार ने प्रशासनिक खर्च घटाने के लिए फील्ड अधिकारियों के लिए उपलब्ध सरकारी वाहनों की संख्या 56 से घटाकर 30 करने की भी बात कही है। साथ ही केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों को जल्द मंजूरी देने की नीति अपनाई जा रही है।
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