पीएनजी और एलपीजी में चुनना होगा एक कनेक्शन

 

जिला सोलन में भारत सरकार के नए निर्देशों के तहत पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन वाले घरों को एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक श्रवण कुमार ने बताया कि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के मुताबिक जिन उपभोक्ताओं के घरों में पहले से ही पाइप्ड गैस की सुविधा मौजूद है, उन्हें एलपीजी गैस कनेक्शन जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस निर्णय का उद्देश्य गैस संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना और जरूरतमंद उपभोक्ताओं तक एलपीजी गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में पाइप्ड गैस की सुविधा उपलब्ध है, वहां उपभोक्ताओं को उसी का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया

जा रहा है।

श्रवण कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा इस संबंध में लगातार निगरानी रखी जा रही है और सभी गैस एजेंसियों को भी सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला सोलन में गैस वितरण प्रणाली को सुचारू बनाए रखने के लिए विभाग समय-समय पर निरीक्षण भी कर रहा है, ताकि किसी प्रकार की अनियमितता न हो। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे सरकार के निर्देशों का पालन करें और गैस कनेक्शन से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए संबंधित गैस एजेंसी या खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से संपर्क करें।

उपभोक्ताओं की तैयार की जाएगी डिटेल

जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक श्रवण कुमार ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के पास पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) और एलपीजी दोनों कनेक्शन हैं, उन्हें भविष्य में दोनों में से किसी एक कनेक्शन के तहत ही गैस उपलब्ध करवाई जाएगी। इस संबंध में विभाग द्वारा विस्तृत जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपभोक्ताओं की डिटेल तैयार की जाएगी। इसके बाद सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ताकि गैस संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने की योजना

जिला सोलन में पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन अभी सीमित क्षेत्रों में ही उपलब्ध हैं। मुख्य रूप से बद्दी-बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र में करीब 20 के आसपास घरेलू पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं, जबकि कुछ औद्योगिक इकाइयां भी इसका उपयोग कर रही हैं। विभाग के अनुसार आने वाले समय में पीएनजी नेटवर्क का विस्तार करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को इस सुविधा का लाभ मिल सके।