A wreath-laying ceremony with full military honours was held at the Air Force Station in Jammu. Besides, Lieutenant Governor Sinha, senior military, police and civil officials also paid tributes to the officer before his mortal remains were taken to his native village in Uttarakhand’s Almora district for the last rites.

Lieutenant Goswami died after slipping into a deep gorge during an anti-terror operation in the Dorimaal area of the Gambhir Mughlan belt last evening.

The Army’s White Knight Corps expressed profound grief over his demise and extended condolences to the bereaved family.

Lieutenant Goswami was part of Operation Sheruwali, launched to track down two to three Pakistani terrorists believed to be hiding in the forested areas of Rajouri district. The operation entered its 16th consecutive day today.

E-Jagriti, launched on the 1st of January, has unified four legacy applications OCMS, e-Daakhil, NCDRC CMS and CONFONET, into a single AI-enabled, paperless platform. Since its launch, the platform has facilitated filing of over 2.29 lakh consumer cases and disposal of over 2.07 lakh cases. It has achieved an overall disposal rate of 90.75% while enabling consumers to access justice seamlessly from anywhere in India and abroad.

 The 8th India-Indonesia Joint Commission Meeting was held in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and his Indonesian counterpart, Sugiono, co-chaired the meeting. During the meeting, the two leaders reviewed the entire spectrum of bilateral relations under their Comprehensive Strategic Partnership.

Both sides discussed ways to further strengthen cooperation in a wide range of areas, including political affairs, defence and security, maritime cooperation, trade and investment, pharmaceuticals and healthcare, digital technology, energy, connectivity, space, education, consular matters, culture, and people-to-people exchanges.

The two leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest and reaffirmed their commitment to closer cooperation and coordination in regional and multilateral forums.

Dr. Jaishankar and Mr. Sugiono welcomed the growing momentum in bilateral ties and agreed to hold the next Joint Commission Meeting at a mutually convenient date in the near future.

Earlier, in a social media post, Dr. Jaishankar said that the Comprehensive Strategic Partnership between India and Indonesia has witnessed strong growth in recent years. He noted that substantive discussions were held on political, defence and security cooperation, maritime and shipping, trade, fintech, health, pharmaceuticals, fertilisers, critical minerals, tourism, education and cultural exchanges.

Both leaders also exchanged perspectives on regional developments, advancing multilateral coordination and deepening India-ASEAN ties. 

पीएम मोदी ने साझा की वीडियो

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने गुजरात दौरे के अगले दिन आज शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक वीडियो शेयर किया। पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा, “कल सूरत के लोगों के बीच रहना बहुत अच्छा लगा। इस जीवंत शहर से हमने मिलकर भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने का अपना संकल्प दोहराया।”वीडियो में पीएम मोदी ने कार्यक्रमों शामिल होने की तस्वीरें और अपने भाषणों के कुछ अंश शेयर किए हैं। उन्होंने कहा, “मुझे कई बार लगता है कि ये सूरत शहर नहीं है, सूरत एक स्पिरिट है। हमारा संकल्प ‘विकसित गुजरात’ और ‘विकसित भारत’ इस संकल्प को सिद्ध करना व सेवा के भाव से समर्पित होकर के करना है।”

एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता जरूरी

उन्होंने कहा कि ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। उन्होंने कहा, “आत्मनिर्भर भारत का क्या मतलब होता है, ये हजीरा जाने पर भी साफ दिखता है। हजीरा आज केवल एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं है। यह एक ऐसा इकोसिस्टम बन चुका है जहां, एनर्जी है, स्टील है, डिफेंस प्रोडक्शन है, पोर्ट है, और ग्लोबल ट्रेड का इकोसिस्टम है। हजीरा, देश के एक बड़े ‘मेरीटाइम इंडस्ट्रियल हब’ के रूप में विकसित हो रहा है, आत्मनिर्भर भारत के एक बड़े सेंटर के रूप में उभर रहा है।”

पीएम मोदी ने विरोधियों पर साधा निशाना

उन्होंने विरोधियों पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, “आज देश में कुछ निराशावादी लोग हैं, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का मज़ाक उड़ाते रहते हैं। देश के इस संकल्प को वो लगातार नीचा ही दिखाते हैं।”

भारत असीमित आशावाद वाला देश

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, “भारत, नकारात्मकता से कहीं आगे निकल चुका है। ये असीमित आशावाद वाला देश है। अद्भुत आकांक्षाओं से लैस देश है। भारत के नागरिक सपनों से भरे हुए हैं, संकल्पों से भरे हुए हैं। और संकल्प को सिद्धि में बदलने के लिए प्रतिबद्ध जनता जनार्दन है। और जब देश की जनशक्ति संकल्पित है, तो देश हर लक्ष्य पा सकता है और यही भारत की ताकत है।” (इनपुट-आईएएनएस)

In the SAFF Women’s Championship 2026 final, India defeated the defending champions, Bangladesh, 3-1 to win the title for a record sixth time. The match was played in Madgaon, Goa, yesterday. After seven years, the Blue Tigresses have once again lifted the trophy.

“In the SAFF Women’s Championship 2026 final played in Madgaon, Goa, India defeated Bangladesh 3-1 to win the title for a record sixth time. With this victory, the Indian women’s team has brought the prestigious trophy back after seven years. From the very start of the final, both teams played with strong intensity. In the first half, India took the lead through a goal by Pyari Xaxa. However, Bangladesh equalised with a goal from Ritu Porna Chakma. At half-time, the score was 1-1. In the second half, India dominated the game. Sanfida scored a brilliant goal to put India ahead once again, and Linda Kom added the third goal to seal the win. After that, Bangladesh could not make a comeback, and India won the match 3-1. Throughout the tournament, the Indian team showed excellent performance, and they continued their strong form in the final. The Blue Tigresses ended their campaign with a memorable victory.

Government today said that Indian households continue to receive cooking gas at among the lowest prices globally despite a sharp rise in international LPG prices. In a statement, the Petroleum and Natural Gas Ministry said that the Indian cylinder is cheaper than in any neighbouring country and far below the price in advanced economies such as the United States, Australia and Canada. It noted that a beneficiary of the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) pays 642 rupees for a 14.2-kg LPG cylinder after receiving a direct benefit transfer of 300 rupees on the first four refills annually, while the retail price for a general consumer in Delhi stands at 942 rupees.

The Ministry clarified that the price increased after the Saudi CP benchmark for LPG rose by about 46 per cent between February and June this year as the Hormuz disruption tightened Gulf supply, taking the cost of supplying a 14.2 kg cylinder to over 1,600 rupees. It underlined that the government has absorbed a substantial part of the increase to shield consumers from the impact of volatile global energy markets.

The Ministry highlighted that the effective price paid by Ujjwala beneficiaries remains lower than cooking gas prices in neighbouring countries, including Pakistan, Nepal, Bangladesh and Sri Lanka.

Highlighting energy security measures during the West Asia crisis, the government said India was among the few countries that managed to keep its energy cargoes moving through the Strait of Hormuz despite severe disruptions in maritime traffic. It said there has been no shortage of petroleum products in the country, and LPG bottling and distribution operations have continued normally.

The ministry further added that domestic LPG production was increased by more than 60 per cent during the disruption period, while supplies were also sourced from countries including the United States, Canada and Algeria to ensure uninterrupted availability.

मानव जीवन की आधारशिला भोजन है, पर भोजन तभी जीवनदायी बनता है जब वह सुरक्षित, स्वच्छ और पोषणयुक्त हो। “अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्” उपनिषदों की यह दिव्य उद्घोषणा अन्न को ब्रह्म के समकक्ष प्रतिष्ठित करती है, क्योंकि समस्त जीवन की धारा उसी से प्रवाहित होती है। अन्न केवल शरीर की भूख मिटाने का साधन नहीं, बल्कि सभ्यता, संस्कृति, स्वास्थ्य और मानव अस्तित्व का मूलाधार है। यदि भोजन ही रोगों का वाहक बन जाए, तो वह अमृत के स्थान पर विष का कार्य करने लगता है। आज वैश्वीकरण, तीव्र शहरीकरण, बदलती जीवन शैली और जटिल होती खाद्य आपूर्ति प्रणालियों के युग में खाद्य सुरक्षा (Food Safety) केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं रह गई है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और सतत विकास का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। इक्कीसवीं शताब्दी में जब विश्व अभूतपूर्व वैज्ञानिक प्रगति, वैश्वीकरण और तकनीकी क्रांति के युग में प्रवेश कर चुका है, तब खाद्य सुरक्षा का प्रश्न पहले से कहीं अधिक जटिल और महत्वपूर्ण बन गया है।

इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस (World Food Safety Day) मनाया जाता है। यह दिवस सुरक्षित भोजन के महत्व के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने, खाद्य जनित रोगों की रोकथाम तथा “सुरक्षित भोजन, स्वस्थ जीवन” के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करता है। वास्तव में, सुरक्षित भोजन स्वस्थ समाज, सशक्त अर्थव्यवस्था और सतत भविष्य की अनिवार्य शर्त है।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस : वैश्विक जागरूकता का उदय

खाद्य जनित रोगों से उत्पन्न गंभीर वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2018 को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित कर प्रतिवर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। वर्ष 2019 में इसका प्रथम आयोजन हुआ और तब से यह दिवस विश्वव्यापी जन-जागरूकता अभियान का स्वरूप ग्रहण कर चुका है। इस पहल के पीछे संयुक्त राष्ट्र की दो प्रमुख संस्थाओं विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन संस्थाओं ने यह स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा केवल भोजन उत्पादन का प्रश्न नहीं, बल्कि मानव स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता और वैश्विक कल्याण का आधार है। आज यह दिवस सरकारों, वैज्ञानिकों, कृषकों, खाद्य उद्योगों, उपभोक्ताओं और अंतरराष्ट्रीय संगठनों को एक साझा मंच प्रदान करता है, जहां सुरक्षित भोजन के माध्यम से स्वस्थ भविष्य की दिशा में वैश्विक संकल्प व्यक्त किया जाता है।

खाद्य सुरक्षा की अवधारणा : खेत से थाली तक सुरक्षा का विज्ञान

सामान्यतः लोग खाद्य उपलब्धता और खाद्य सुरक्षा को एक ही मान लेते हैं, जबकि दोनों में मौलिक अंतर है। भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना खाद्य सुरक्षा (Food Security) का विषय है, जबकि भोजन का स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और हानि रहित होना खाद्य संरक्षा (Food Safety) का विषय है।खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य ऐसे भोजन से है जो उपभोग के समय किसी भी प्रकार के जैविक, रासायनिक अथवा भौतिक जोखिम से मुक्त हो तथा आवश्यक पोषण प्रदान करने में सक्षम हो। यह केवल स्वाद, रंग या गुणवत्ता का प्रश्न नहीं, बल्कि जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा का विषय है। आधुनिक खाद्य विज्ञान में “फार्म टू फोर्क” (Farm to Fork) अथवा “खेत से थाली तक” की अवधारणा को विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ है कि खेती, कटाई, भंडारण, परिवहन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, विपणन और उपभोग प्रत्येक चरण में सुरक्षा मानकों का पालन किया जाए। खाद्य सुरक्षा की पूरी श्रृंखला उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी।

वैश्विक परिदृश्य : दूषित भोजन की अदृश्य महामारी

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 60 करोड़ लोग दूषित भोजन के कारण बीमार पड़ते हैं और लगभग 4.2 लाख लोगों की मृत्यु खाद्य जनित रोगों से हो जाती है। इनमें बड़ी संख्या बच्चों की होती है, जो इस संकट की गंभीरता को और अधिक स्पष्ट करती है। दूषित भोजन केवल स्वास्थ्य समस्या नहीं है; यह आर्थिक विकास पर भी गहरा प्रभाव डालता है। असुरक्षित भोजन के कारण स्वास्थ्य व्यय बढ़ता है, श्रम उत्पादकता घटती है, व्यापार प्रभावित होता है और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ता है। वैश्वीकरण के वर्तमान युग में खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाएं महाद्वीपों तक फैली हुई हैं। किसी एक देश में उत्पन्न खाद्य जोखिम कुछ ही दिनों में विश्व के अनेक देशों तक पहुंच सकता है। इसलिए खाद्य सुरक्षा अब राष्ट्रीय नहीं, बल्कि वैश्विक उत्तरदायित्व बन चुकी है।

खाद्य जनित रोग : स्वास्थ्य पर अदृश्य आक्रमण

दूषित भोजन अनेक प्रकार की बीमारियों और संक्रमणों का कारण बनता है। इनके प्रमुख स्रोत जैविक, रासायनिक तथा भौतिक प्रदूषक होते हैं। जैविक जोखिम: साल्मोनेला, ई-कोलाई, लिस्टेरिया जैसे जीवाणु; नोरोवायरस और हेपेटाइटिस-ए जैसे विषाणु; तथा विभिन्न परजीवी संक्रमण भोजन को विषाक्त बना सकते हैं। रासायनिक जोखिम: कीटनाशकों, उर्वरकों, भारी धातुओं, औद्योगिक प्रदूषकों तथा कृत्रिम रसायनों की अत्यधिक उपस्थिति मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। भौतिक एवं मानवीय कारण: खाद्य मिलावट, दूषित जल, अस्वच्छ भंडारण, अनुचित परिवहन और प्रसंस्करण में लापरवाही खाद्य सुरक्षा को कमजोर बनाते हैं। ये सभी कारक मानव शरीर में अल्पकालिक संक्रमण से लेकर कैंसर, यकृत रोग, गुर्दा विकार और तंत्रिका तंत्र संबंधी गंभीर समस्याओं तक को जन्म दे सकते हैं।

सार्वजनिक स्वास्थ्य की आधारशिला के रूप में खाद्य सुरक्षा

खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच गहरा और अविभाज्य संबंध है। असुरक्षित भोजन कुपोषण, संक्रमण, दस्त, आंत्र रोगों तथा अनेक दीर्घकालिक बीमारियों का कारण बनता है। इसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव बच्चों, गर्भवती महिलाओं, वृद्धों तथा कमजोर प्रतिरक्षा क्षमता वाले व्यक्तियों पर पड़ता है। दूषित भोजन और कुपोषण एक दुष्चक्र का निर्माण करते हैं। बीमारी शरीर की पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता को कम करती है, जिससे कुपोषण बढ़ता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। परिणामस्वरूप व्यक्ति पुनः संक्रमण का शिकार हो जाता है। इसके विपरीत सुरक्षित एवं पोषणयुक्त भोजन स्वस्थ जीवन, बेहतर कार्यक्षमता, मानसिक विकास और उच्च जीवन गुणवत्ता का आधार बनता है। इसलिए खाद्य सुरक्षा किसी भी राष्ट्र की मानव पूंजी निर्माण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है।

सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में खाद्य सुरक्षा की भूमिका

खाद्य सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। सुरक्षित भोजन भूख और कुपोषण को समाप्त करने में सहायता करता है, स्वास्थ्य एवं कल्याण को प्रोत्साहित करता है, गरीबी कम करता है, जिम्मेदार उत्पादन और उपभोग को बढ़ावा देता है तथा पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। यदि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी, तो शून्य भूख, उत्तम स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और सतत कृषि जैसे लक्ष्य अधूरे रह जाएंगे। इस दृष्टि से खाद्य सुरक्षा सतत विकास की धुरी है, जिसके इर्द-गिर्द भविष्य की समस्त विकास नीतियां घूमती हैं।

भारत में खाद्य सुरक्षा : उपलब्धियां और चुनौतियां

भारत विश्व के सबसे बड़े कृषि उत्पादक देशों में से एक है। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और आधुनिक कृषि नीतियों के कारण देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं करोड़ों नागरिकों तक खाद्यान्न पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। इसके बावजूद खाद्य सुरक्षा के समक्ष अनेक चुनौतियां मौजूद हैं। भंडारण सुविधाओं की कमी, शीत श्रृंखला अवसंरचना का अभाव, खाद्य अपव्यय, मिलावट, स्वच्छता संबंधी समस्याएं तथा जागरूकता की कमी आज भी गंभीर चिंता का विषय हैं।

विधिक और संस्थागत ढांचा : सुरक्षित भोजन की प्रहरी व्यवस्था

भारत में खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 लागू किया गया। इसके अंतर्गत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की स्थापना की गई। एफएसएसएआई खाद्य मानकों का निर्धारण, लाइसेंसिंग, निरीक्षण, गुणवत्ता परीक्षण, प्रयोगशाला नेटवर्क के विकास और उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करती है। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता संरक्षण कानून भी नागरिकों को सुरक्षित भोजन प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करते हैं।

खाद्य मिलावट : समाज के स्वास्थ्य पर एक करारा तमाचा

खाद्य मिलावट आधुनिक समाज के समक्ष सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। दूध में डिटर्जेंट और यूरिया, तेल में हानिकारक मिश्रण, मसालों में कृत्रिम रंग तथा मिठाइयों में रासायनिक पदार्थों की मिलावट केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के विरुद्ध अपराध है। मिलावटी खाद्य पदार्थ धीरे-धीरे शरीर में विष की भांति कार्य करते हैं और कैंसर, यकृत रोग, गुर्दा विकार तथा अन्य गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इस समस्या के समाधान हेतु कठोर कानूनों, नियमित निरीक्षण, त्वरित परीक्षण और जन-जागरूकता की आवश्यकता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी : खाद्य सुरक्षा के आधुनिक प्रहरी

आधुनिक विज्ञान ने खाद्य सुरक्षा को नई दिशा प्रदान की है। अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं सूक्ष्म स्तर पर खाद्य पदार्थों की जांच कर रही हैं। जैव प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), ब्लॉकचेन और डिजिटल ट्रेसबिलिटी जैसी तकनीकें खाद्य सुरक्षा को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बना रही हैं। आज किसी खाद्य उत्पाद की पूरी यात्रा खेत से उपभोक्ता तक का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे खाद्य जोखिमों की पहचान, निगरानी और नियंत्रण पहले की अपेक्षा कहीं अधिक आसान हो गया है।

जलवायु परिवर्तन : खाद्य सुरक्षा के समक्ष उभरता संकट

जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय में खाद्य सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़, तापमान वृद्धि और चरम मौसमी घटनाएं कृषि उत्पादन और खाद्य गुणवत्ता दोनों को प्रभावित कर रही हैं। बढ़ते तापमान के कारण रोगजनक सूक्ष्मजीवों तथा कीटों का प्रसार भी बढ़ रहा है, जिससे खाद्य जनित रोगों का जोखिम बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थितियों में जलवायु-सहिष्णु कृषि, टिकाऊ उत्पादन प्रणाली और वैज्ञानिक संरक्षण उपायों को अपनाना अनिवार्य हो गया है।

जागरूक उपभोक्ता : खाद्य सुरक्षा की सबसे सशक्त कड़ी

खाद्य सुरक्षा केवल सरकारों और उद्योगों की जिम्मेदारी नहीं है। उपभोक्ता भी इस श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। खाद्य लेबल पढ़ना, समाप्ति तिथि की जांच करना, प्रमाणित उत्पादों का चयन करना, स्वच्छता बनाए रखना और खाद्य अपशिष्ट को कम करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। जागरूक उपभोक्ता न केवल स्वयं को सुरक्षित रखता है, बल्कि पूरे खाद्य तंत्र को अधिक उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने में योगदान देता है।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की बढ़ती प्रासंगिकता

वर्तमान समय में खाद्य सुरक्षा का महत्व और अधिक बढ़ गया है। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों की बढ़ती खपत, ऑनलाइन खाद्य वितरण सेवाओं का विस्तार, वैश्विक व्यापार की जटिलता और बदलती जीवन शैली नई चुनौतियां प्रस्तुत कर रही हैं। आज सुरक्षित भोजन को केवल उपभोक्ता अधिकार नहीं, बल्कि मानव के मौलिक स्वास्थ्य अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस केवल एक प्रतीकात्मक आयोजन नहीं, बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा का सशक्त अभियान है।

सुरक्षित भोजन, सुरक्षित मानवता

उपरोक्त विशद विवेचन से यह स्वतः स्पष्ट होता है कि खाद्य सुरक्षा केवल एक स्वास्थ्य संबंधी विमर्श या प्रयोगशालाओं की संकीर्ण परिधि में सिमटा हुआ विषय नहीं है। भोजन केवल शरीर की ऊर्जा का स्रोत नहीं, बल्कि मानव सभ्यता की निरंतरता का आधार है। जिस समाज की थाली सुरक्षित होगी, उसका स्वास्थ्य सुदृढ़ होगा; जिसका स्वास्थ्य सुदृढ़ होगा, उसका विकास सुनिश्चित होगा। इसलिए खाद्य सुरक्षा केवल एक तकनीकी या प्रशासनिक विषय नहीं, बल्कि मानव कल्याण, सामाजिक न्याय और सतत विकास का व्यापक प्रश्न है।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हमें यह संदेश देता है कि सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करना सरकार, किसान, उद्योग, वैज्ञानिक और उपभोक्ता सभी की साझा जिम्मेदारी है। खेत की मिट्टी से लेकर भोजन की थाली तक यदि सुरक्षा, स्वच्छता, गुणवत्ता और उत्तरदायित्व का समन्वय स्थापित हो जाए, तो न केवल रोगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है, बल्कि एक स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर विश्व की आधारशिला भी रखी जा सकती है। आज आवश्यकता केवल जागरूकता की नहीं, बल्कि सामूहिक संकल्प की है। जब प्रत्येक नागरिक सुरक्षित भोजन को अपना अधिकार और दायित्व दोनों मानेगा, तभी स्वस्थ मानवता और सतत भविष्य का स्वप्न साकार होगा। “सुरक्षित भोजन, स्वस्थ मानवता, समृद्ध राष्ट्र , सतत भविष्य।” यही विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का सार है और यही मानव सभ्यता की सुरक्षित, स्वस्थ एवं उज्ज्वल कल की सबसे विश्वसनीय दिशा भी।

For three daughters growing up in Odisha, their mother had been a distant voice on the phone, and then, even that had gone silent.

Hasta Mahananda, a single mother from Odisha, had been living and working in the UAE since 2022. Three years passed without a visit home. Then the contact broke down entirely. Worried relatives turned to the authorities, eventually triggering court proceedings before the Odisha High Court and a formal request to find out where she was and whether she was safe.

That request landed with the Consulate General of India in Dubai, and what followed was a quiet, methodical mission to bring Hasta Mahananda home. Consular officials began with only a mobile number. It rang unanswered. Multiple attempts failed. Around the same time, Hasta Mahananda had posted a video on Facebook appealing for help,  a cry that did not go unnoticed. The Mission in Dubai took cognisance of the post, adding further urgency to efforts already underway to locate her.

Undeterred, the team approached the UAE Ministry of Foreign Affairs, seeking to trace her through official channels. When those replies were still awaited, officials dug further, locating her passport number, pulling her visa records, and working backwards through her sponsor details to identify her local sponsor, who connected them to a company manager. On 12 May 2026, the company manager walked into the Consulate General’s office in Dubai with Hasta Mahananda beside him.

She told officials she was safe and had not faced harassment. She had not been home in nearly five years, and every request she had made to her employer to travel had been turned down. With the regional conflict in West Asia having eroded her finances, she had found herself effectively stranded, unable to leave, and increasingly unable to cope.

Consular officials moved quickly. In discussions with the company, they directed the employer to clear all pending salary and end-of-service dues, settle overstay fines, and arrange a return air ticket. The company cancelled her contract and confirmed it would meet all obligations.

But the story did not end there. When Hasta Mahananda returned to the Consulate days later, she had nothing: no savings, no bank account, and no means to cover even the remaining formalities of going home. The Consulate arranged shelter and used Indian Community Welfare Fund resources to book her ticket. She has travelled back to India and will soon be reunited with her daughters.

Her case, traced through a chain of records, phone calls, and quiet official persistence, is a reminder of what Indian missions abroad do, largely out of public view, for nationals who have no one else to turn to.

Today is the last day to submit applications for Verification of Issues Observed and Re-evaluation of Answers on the post-result services portal for the Class 12 Examination 2026. In a social media post, the Central Board of Secondary Education said that the portal will remain open until midnight. It asked the students to complete and submit their applications before the deadline.