Piyush Goyal Check Point Meeting: AI और Cybersecurity पर बड़ा मंथन, भारत में R&D विस्तार पर चर्चा

 

Piyush Goyal Check Point Meeting

नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में Check Point Software के CEO Nadav Zafrir के साथ बैठक की। इस दौरान भारत में कंपनी की बढ़ती गतिविधियों, रिसर्च एंड डेवलपमेंट (R&D) के विस्तार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई।

भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा पर जोर

बैठक में भारत के Digital Public Infrastructure (DPI) को साइबर खतरों से सुरक्षित रखने के लिए AI आधारित सुरक्षा तकनीकों के इस्तेमाल पर विचार-विमर्श हुआ। मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल इकोसिस्टम को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक की जरूरत है।

Cybersecurity और Digital Trust पर सहयोग

बैठक के दौरान cybersecurity, digital trust और AI-led innovation के क्षेत्र में सहयोग आगे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। इसका उद्देश्य भारत के तकनीकी विकास को मजबूत आधार देने वाला एक अधिक सुरक्षित और resilient digital ecosystem तैयार करना है।

भारत में R&D विस्तार पर भी चर्चा

Check Point Software की भारत में बढ़ती भागीदारी के तहत उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट विस्तार को भी बैठक में प्रमुखता से उठाया गया। भारत में तकनीकी प्रतिभा और डिजिटल क्षमताओं का विस्तार वैश्विक साइबर सुरक्षा क्षेत्र में देश की भूमिका को और मजबूत कर सकता है।

वैश्विक कंपनियों के साथ सहयोग बढ़ाने की दिशा

पीयूष गोयल की यह बैठक ऐसे समय हुई है जब भारत डिजिटल तकनीक, AI, साइबर सुरक्षा और वैश्विक निवेश के क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को लगातार मजबूत करने पर जोर दे रहा है। सरकार का फोकस तकनीकी नवाचार के साथ-साथ सुरक्षित डिजिटल ढांचे के निर्माण पर भी है।

मंत्री ने इसी दौरान Nippon Life India Asset Management के MD एवं CEO Sundeep Sikka से भी मुलाकात की। इस बैठक में खुदरा निवेश बढ़ाने, एसेट मैनेजमेंट इकोसिस्टम को मजबूत करने और भारत में अधिक वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के अवसरों पर चर्चा हुई।

SBR News निष्कर्ष

पीयूष गोयल और Check Point Software के CEO Nadav Zafrir की बैठक भारत में AI, साइबर सुरक्षा और डिजिटल ट्रस्ट के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत के डिजिटल सार्वजनिक ढांचे के विस्तार के साथ उसकी सुरक्षा को मजबूत करना सरकार और तकनीकी कंपनियों दोनों के लिए अहम प्राथमिकता बन गया है।

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