17 अगस्त को देशभर में BMS का प्रदर्शन, पेंशन और मजदूरों की मांगों को लेकर सरकार पर दबाव

 


17 अगस्त को देशभर में प्रदर्शन करेगा BMS, पेंशन और मजदूरों की मांगों को लेकर सरकार पर दबाव

नई दिल्ली: भारतीय मजदूर संघ (BMS) ने मजदूरों, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों को लेकर 17 अगस्त 2026 को देशभर में प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। संगठन की ओर से सभी इकाइयों को जिला मुख्यालयों पर रैली, धरना और प्रदर्शन आयोजित करने तथा स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपने के लिए कहा गया है।

पेंशन बढ़ाने की प्रमुख मांग

BMS ने EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर ₹7,500 प्रति माह करने की मांग की है। इसके साथ ही पेंशन को महंगाई भत्ते से जोड़ने और पेंशनभोगियों को आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ देने की मांग भी उठाई गई है।

EPF और ESI की सीमा बढ़ाने की मांग

संगठन ने ESI की वेतन सीमा ₹21,000 से बढ़ाकर ₹42,000 तथा EPF की सीमा ₹15,000 से बढ़ाकर ₹30,000 करने की मांग रखी है। इसके अलावा बोनस की गणना सीमा में संशोधन और ग्रेच्युटी की गणना से जुड़े नियमों में सुधार की मांग भी शामिल है।

पुरानी पेंशन योजना और मजदूरी का मुद्दा

BMS ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल करने, जीवन-यापन की लागत के आधार पर न्यूनतम मजदूरी तय करने और समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने की मांग की है। संगठन ने बैंकिंग क्षेत्र में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने तथा खाली पड़े सरकारी पदों को भरने की मांग भी उठाई है।

आंगनवाड़ी और ASHA कर्मचारियों के मुद्दे

BMS ने आंगनवाड़ी, ASHA, मिड-डे मील और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जुड़े कर्मचारियों के अधिकारों का मुद्दा भी उठाया है। संगठन का कहना है कि इन कर्मचारियों को लंबे समय से सेवाएं लेने के बावजूद पर्याप्त श्रमिक अधिकार और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही है।

लेबर कोड में बदलाव की मांग

BMS ने Industrial Relations Code और Occupational Safety, Health and Working Conditions Code के कुछ प्रावधानों का विरोध किया है। संगठन ने केंद्र सरकार से केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ बातचीत कर श्रमिकों से जुड़े प्रावधानों में आवश्यक संशोधन करने की मांग की है।

BMS के अनुसार, 17 अगस्त का देशव्यापी प्रदर्शन मजदूरों, कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, योजना कर्मियों और असंगठित क्षेत्र के कामगारों की लंबित मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से किया जाएगा।


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