संसद से बड़ी खबर: Bankers’ Books Evidence Bill 2026 पास, डिजिटल बैंक रिकॉर्ड को मिलेगा कानूनी आधार
नई दिल्ली, 11 अगस्त 2026: संसद ने बैंकिंग रिकॉर्ड से जुड़े कानून को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। Bankers’ Books Evidence Bill, 2026 को राज्यसभा ने मंजूरी दे दी है। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी थी। इससे डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करने के लिए नया कानूनी ढांचा तैयार होगा।
135 साल पुराने कानून की जगह नया कानून
नया विधेयक Bankers’ Books Evidence Act, 1891 को बदलने के लिए लाया गया है। पुराने कानून के समय बैंकिंग रिकॉर्ड मुख्य रूप से पारंपरिक दस्तावेजों के रूप में रखे जाते थे, जबकि आज बैंकिंग व्यवस्था बड़े पैमाने पर डिजिटल हो चुकी है।
डिजिटल बैंक रिकॉर्ड को मिलेगा कानूनी आधार
नए कानून का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और आधुनिक तरीके से रखे गए बैंकिंग रिकॉर्ड को अदालतों में साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को स्पष्ट करना है।
इससे बैंकिंग रिकॉर्ड से जुड़े कानूनी मामलों में डिजिटल दस्तावेजों के इस्तेमाल को अधिक व्यवस्थित आधार मिलने की उम्मीद है।
बैंकिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव
आज बैंक खाते, लेनदेन और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड बड़ी मात्रा में डिजिटल माध्यमों से तैयार और सुरक्षित किए जाते हैं। ऐसे में पुराने कानूनी प्रावधानों को मौजूदा तकनीकी व्यवस्था के अनुरूप बनाना जरूरी माना गया।
नया कानून इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग रिकॉर्ड की आधुनिक व्यवस्था को कानूनी ढांचे में शामिल करता है।
दोनों सदनों से मिली मंजूरी
विधेयक को लोकसभा ने पहले ही पारित कर दिया था। इसके बाद राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दे दी। संसद से मंजूरी मिलने के बाद यह विधेयक कानून बनने की संवैधानिक प्रक्रिया के अगले चरण में जाएगा।
आम लोगों और बैंकों पर क्या असर पड़ेगा?
इस बदलाव का मुख्य असर बैंकिंग रिकॉर्ड से जुड़े कानूनी मामलों पर पड़ेगा। डिजिटल रिकॉर्ड को लेकर कानूनी प्रक्रिया अधिक स्पष्ट होने से अदालतों में बैंकिंग दस्तावेजों के इस्तेमाल को आसान बनाने में मदद मिल सकती है।
बैंकों के लिए भी डिजिटल रिकॉर्ड को प्रमाणित और प्रस्तुत करने की व्यवस्था आधुनिक बैंकिंग प्रणाली के अनुरूप होगी।
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